संगमनेर : प्रहार पक्षाचे बच्चू कडू यांनी शेतकरी कर्जमाफी आणि अन्य महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी सुरू केलेले अन्नत्याग आंदोलन थांबविण्यासाठी सरकारने घेतलेली भूमिका ही शेतकऱ्यांची पुन्हा एकदा फसवणूक ठरू नये. सत्तेवर येण्यापूर्वी या सरकारने पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन दिले होते. हे आश्वासन पाळणे सरकारचे नैतिक आणि राजकीय कर्तव्य आहे. सरकारने समिती स्थापन करण्याची नौटंकी करण्यापेक्षा सरसकट कर्जमाफीची घोषणा करावी, अशी मागणी माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे.
शेतकरी कर्जमाफीची मागणी सरकारकडे करताना माजी मंत्री थोरात म्हणाले, आज सरकारकडे लाखो कोटी रुपयांचे महामार्ग आणि विविध प्रकल्प उभारण्यासाठी पैसे आहेत. परंतु शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी मात्र सरकारी तिजोरी रिकामी असल्याचा देखावा केला जात आहे. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यासाठी समिती कशाला पाहिजे? शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्यासाठी समिती नाही, नियत लागते. या अगोदरही विविध आंदोलने दडपण्यासाठी सरकारने समिती स्थापन करण्याची नौटंकी केलेली आहे. पुढे त्याचे काय झाले, हे उभ्या महाराष्ट्राला ठाऊक आहे. मात्र, आता शेतकरी सरकारकडे लक्ष ठेवून आहेत.
यावर्षी अवकाळी पावसामुळे शेतकरी पूर्णतः उद्ध्वस्त झाले आहेत. ज्वारी, बाजरी, कांदा, भाजीपाला, फळबागा, कापूस, धान आदी पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. वर्षभरात एकच पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी तर ही परिस्थिती अधिकच कठीण झाली आहे. दुसरीकडे बँकांकडून शेतीसाठी कर्ज मिळत नाही. शेतकऱ्यांना सावकारांचे उंबरठे झिजवण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांच्या मनात निराशा निर्माण झाली आहे. अशा वेळी माजी मंत्री बच्चू कडू यांनी अन्नत्याग आंदोलन पुकारून सरकारला जागे करण्याचा प्रयत्न केला.
सरकारने फसवाफसवी थांबवावी आणि शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहावे. कर्जमाफीशिवाय आता पर्याय नाही. काँग्रेस पक्षाची देखील हीच भूमिका आहे. त्यामुळे समितीचे सोहळे करण्याऐवजी सरकारने तातडीने सरसकट कर्जमाफीची घोषणा करावी; अन्यथा शेतकऱ्यांचा उद्रेक रोखणे कठीण होईल, असा इशाराही थोरात यांनी दिला आहे.
