‘व्हाय आय किल्ड गांधी’ या चित्रपटावरवर बंदी आणून त्याचे सेन्सॉर बोर्डाचे प्रमाणपत्रही रद्द करा, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात शुक्रवारी दाखल करण्यात आली. याचिकाकर्ते ज्येष्ठ विधिज्ञ विष्णू ढोबळे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेप्रकरणी माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव, सेन्सॉर बोर्ड आणि निर्मात्याला प्रतिवादी करण्यात आले आहे. अशोककुमार त्यागी दिग्दर्शित ‘व्हाय आय किल्ड गांधी’ हा चित्रपट येत्या ३० जानेवारीला ओटीटीवर प्रदर्शित होणार आहे. हा चित्रपट हिंसेचे उदात्तीकरण करत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची बदनामी करणारा आहे. चित्रपटाचा हेतू लोकशाही मूल्यव्यवस्था मोडीत काढण्याचा आहे. त्यामुळे चित्रपटावर बंदी घाला, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. अॅड. विष्णू ढोबळे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेमध्ये माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव, सेन्सॉर बोर्ड आणि चित्रपट निर्मात्यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. महात्मा गांधी स्वातंत्र्य चळवळीचे नेते आहेत. भारतातील लोकशाही मूल्यव्यवस्थेचे ते नायक आहेत. जगभरातील सत्याग्रही, अहिंसक आणि लोकशाही मार्गाने चालणाऱ्या चळवळी आणि देशाचे गांधीजी मार्गदर्शक आहेत. सबंध समाजावर त्यांचा प्रभाव आहे. त्यांची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न चित्रपटात करण्यात आला आहे. हिंसा करणाऱ्या व्यक्तीचे उदात्तीकरण करणे आक्षेपार्ह आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली हा चित्रपट राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकाराचा भंग करणारा आहे. त्यातून सामाजिक आणि धार्मिक विद्वेष वाढणार आहे, असे सांगत याचिकाकर्त्याने चित्रपटातील प्रक्षोभक वाक्ये याचिकेत नमूद केली आहेत. ३० जानेवारीला हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. ही कलाकृती घटनाबाह्य आणि निकषाच्या बाहेरची आहे. भारत सरकार आणि सेन्सॉर बोर्डाने या विषयाकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. हिंसेचे समर्थन होऊ शकत नाही. हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांचा गैरवापर असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. दरम्यान, “फॅसिस्ट विचाराच्या नथुराम गोडसेने ३० जानेवारी १९४८ रोजी महात्मा गांधी यांची हत्या केली होती. याच दिवसाचे औचित्य साधून कडव्या विचाराचे चित्रपट निर्माता ३० जानेवारी २०२२ रोजी गांधीजींच्या हत्येचे समर्थन करणारा ‘Why I killed Gandhi’ हा चित्रपट प्रदर्शित करू पहात आहेत. तेव्हा हा चित्रपट महाराष्ट्र राज्यातील चित्रपटगृहत व ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित करण्यास प्रतिबंध घालण्यात यावा,” अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलेंनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्राद्वारे केली होती.
