लोकसत्ता वार्ताहर
नांदेड : देवेंद्र फडणवीस यांनी सुमारे १० वर्षांपासून लटकवून ठेवलेले मराठवाडा विभागातील दुसरे महसूल आयुक्तालय आधीच्या शासन निर्णयानुसार नांदेडला स्थापन होण्याची आशा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी येथे केलेल्या वक्तव्यातून पल्लवीत झाली आहे.
भारतीय जनता पार्टीच्या विभागीय बैठकीनिमित्त बावनकुळे तसेच पक्षाचे कार्याध्यक्ष आ. रवींद्र चव्हाण शुक्रवारी शहरामध्ये आले होते. पक्षाची बैठक पार पडल्यानंतर स्थानिक वार्ताहरांशी बोलताना बावनकुळे यांनी आता भाजपात असलेले काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना साक्षीला ठेवत आयुक्तालयाच्या स्थापनेस अनुकूलता दर्शविली.
अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना तत्कालीन मंत्रिमंडळाने मराठवाड्यातील दुसरे महसूल आयुक्तालय नांदेडला स्थापण्याचा निर्णय घेतला होता. पण पुढे नांदेड-लातूर जिल्ह्यांदरम्यानच्या वादात हा विषय न्यायप्रवीष्ट झाला. ६ वर्षांनंतर न्यायालयानेच आयुक्तालय स्थापण्याचा मार्ग मोकळा केला तरी, २०१५ साली त्याची प्रक्रिया सुरू झालेली असतानाच तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हा विषय तेथेच थांबविला होता.
त्यानंतरच्या १० वर्षांपासून आयुक्तालयाचा विषय शासन दरबारी प्रलंबित आहे. २०१९ ते २०२२ या कालखंडात अशोक चव्हाण आघाडी सरकारमध्ये मंत्री होते, तरी त्यांना आयुक्तालयाच्या विषयात हात घालता आला नव्हता. पण आयुक्तालयाच्या विषयाकडे महसूलमंत्री या नात्याने बावनकुळे यांचे लक्ष वेधण्यात आले असता त्यांनी या बाबतीत अनुकूलता दर्शवितानाच पत्रकारांनी या विषयी केलेल्या सूचनेचा शासन विचार करेल, असे स्पष्ट केले.
वाळू माफियांचे कंबरडे मोडणार
महाराष्ट्रातील बहुतांश जिल्ह्यात वाळू माफियांनी अक्षरशः हैदोस घातला आहे. शासन यंत्रणेला त्यांचे कंबरडे मोडावेच लागणार असल्याचे बावनकुळे यांनी निःसंदिग्धपणे सांगितले. येत्या २ वर्षांत आम्ही असे वाळू धोरण आखणार आहोत, की ज्यामुळे कोणत्याही जिल्ह्यात माफियागिरी चालणार नाही, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली. भाजपाच्या संघटनात्मक निवडणुकांची सर्व प्रक्रिया १५ मार्चपर्यंत पूर्ण केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
