राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सर्वपक्षीय बैठक घेण्यात आली. या संदर्भात गेल्या आठवड्यात सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेऊन ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या प्रश्नावर सर्वांची मते जाणून घेतली. त्यावेळी ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय कोणत्याही निवडणुका घेऊ नयेत, अशी सर्वच पक्षांच्या नेत्यांनी मागणी केली. आज पुन्हा एकदा विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाने मागणी धरून ठेवली. दुसरीकडे मंत्री छगन भुजबळ यांनी माध्यमांशी बोलताना इम्पेरिकल डेटा केंद्र सरकारने दिला तर प्रश्नच सुटेल, असं सांगितलं. "ओबीसींचं राजकीय आरक्षण वाचलं पाहीजे यासाठी आम्ही सर्व पक्ष एकत्र प्रयत्न करत आहोत. यासाठी आज दुसरी बैठक घेतली. भारत सरकारकडे इम्पेरिकल डेटा आहे तो जर मिळाला तर प्रश्नच मिटतो. महाराष्ट्र सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टाकडे २३ सप्टेंबरपर्यंतचा वेळ मागितला आहे. ते सरकारच्या बाजून उभे राहतील आणि सांगतील हा डेटा केंद्र सरकारला राज्याला द्यायला सांगा. दुसरं सॅम्पल डेटा ताबडतोब तरी आपल्याला तयार करता येईल का?, दोन चार महिन्यात पूर्ण करता येईल का यावर चर्चा केली गेली. जर हा डेटा गोळा करताना वेळ लागला तर निवडणुकी पुढे ढकल्यावा लागतील." असं मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितलं. ओबीसींचं राजकीय आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यंत निवडणुका नको – फडणवीस सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले आहे. हे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी ओबीसींचे राजकीय मागसलेपण सिद्ध करण्याची न्यायालयाने अट घातली आहे. त्याची पूर्तता राज्य सरकारला करावी लागणार आहे.परंतु त्यासाठी नेमका किती कालावधी लागणार आहे, याबाबत अनिश्चितता आहे. पुढील वर्षाच्या प्रारंभीच फेब्रुवारी-मार्चमध्ये मुंबईसह १० महानगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यानंतर वर्षभरात आणखी आठ महानगरपालिकांची मुदत संपणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या निवडणुका घ्याव्या लागतील. त्याशिवाय गेल्या वर्षी करोनामुळे व काही न्यायालयीन प्रकरणांमुळे पुढे ढकलाव्या लागलेल्या नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, औरंगाबाद व कोल्हापूर या महापालिकांच्या निवडणुकाही व्हायच्या आहेत. त्याचबरोबर २५ जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आहेत.
