जालना : अतिवृष्टीमुळे झालेली पीकहानी आणि शेतजमीन खरवडून गेल्याने झालेल्या नुकसानीबद्दल जालना जिल्हयात वितरित अनुदानातील गैरप्रकारची तात्काळ चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत. आमदार नारायण कुचे यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन अनुदान वितरणातील गैरप्रकाराबद्दल तक्रार करुन दोषींवर कारवाईची मागणी केली होती. त्याची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी आदेश दिलेले आहेत.
एप्रिल २०२२ ते डिसेंबर २०२८ दरम्यान विविध नऊ शासन निर्णयांद्वारे जिल्ह्यात पीकहानी अनुदान वितरित करण्यात आलेले आहे. अनुदान वितरणातील गैरप्रकाराच्या चौकशीसाठी जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी त्रिसदस्यीय वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीने सांख्यिकीय आधारावर अंबड आणि घनसावंगी तालुक्यांत वितरित ७९ कोटी रुपयांपैकी ७२ कोटी रुपयांची तपासणी केली आहे . त्यामध्ये जवळपास ३५ कोटी रुपये अतिरिक्त प्रदान झाल्याचे समोर आले आहे. यासंदर्भात नोटीसा बजावण्यात आलेल्या २६ पैकी १० तलाठ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी निलंबित केले आहे.
शेती नसणारांना, एका व्यक्तीस दोनदा अनुदान
जिल्ह्याच्या बाहेरील व्यक्तींना, बोगस सर्वे नंबरवर, शासकीय जमिनीवर अनुदान देणे इत्यादी गैरप्रकार चौकशीत समोर आले आहेत. गैरप्रकारे खात्यावर जमा झालेले जवळपास सहा कोटी रुपये अनुदान आतापर्यंत संबंधितांनी शासनाकडे परत केले आहे. स्वतःच्या फायद्यासाठी गावातील व्यक्तींशी संगनमत करून त्यांच्या खात्यांवर अनुदान दिल्याचा आरोप गावपातळीवर नुकसानीचा अहवाल तयार करणाऱ्या शासकीय यंत्रणेवर आहे. ई-पंचनाम्याच्या माध्यमातून अनुदान वितरित झालेल्या पोर्टल वरील याद्यांची पडताळणी संबंधित गावांच्या संदर्भात चौकशी समिती करीत आहे. त्याचे स्वरूप सांख्यिकीय आहे.
पालकमंत्र्यांचे आश्वासन
जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आमदार बबनराव लोणीकर आणि अन्य सदस्यांनी अनुदान वितरणातील गैरप्रकाराबद्दल प्रश्न उपास्थित केले. त्यावर पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांनी यासंदर्भातील दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आश्वासन दिले.
पाच अधिकाऱ्यांची समिती
भविष्यात अशा प्रकारच्या अनुदान वितरणातील गैरप्रकार यांबविण्यासाठी उपाययोजना सूचविण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
