अहिल्यानगर : मूलभूत अधिकार घटनेने दिले असून, ते सरकारने नागरिकांना सन्मानपूर्वक दिले पाहिजेत. ते मिळत नसतील, तर मूलभूत व स्थानिक प्रश्नावर लढा देणे आवश्यक आहे. मूलभूत प्रश्न बाजूला ठेवून आरक्षण व धर्माचे प्रश्न उभे करून नागरिकांना सरकार भ्रमित करत आहे व आपसात झुंजवण्याचे काम करत असल्याचा आरोप भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव बन्सी सातपुते यांनी केला.
भाकपच्या श्रमिकनगर शाखेच्या त्रैवार्षिक पक्ष परिषदेत ते अध्यक्ष म्हणून बोलत होते. पक्षाच्या राष्ट्रीय मंडळाच्या सदस्य स्मिता पानसरे, प्रा. गणेश विधाटे, भारती न्यायपिल्ली, संगीता कोंडा, शोभा पासकंटी, निर्मला न्यालपिली, सुनंदा पेद्राम आदी उपस्थित होते. बन्सी सातपुते म्हणाले, ‘भांडवलदारांचे सरकार सामान्यांच्या हिताकडे लक्ष देत नाही. सर्वत्र खासगीकरणाचा सपाटा लावल्याने आरक्षण आपोआपच संपणार आहे. शिक्षणाची दुकानदारी सुरू आहे. नवीन कामगार संहिता कायद्याने कामगारांनी लढवून मिळालेल्या हक्कांवर गंडांतर आणले जात आहे. ’
स्मिता पानसरे म्हणाल्या, ‘मोदी एककेंद्रित सरकार आहे. सर्वाधिकार एका व्यक्तीकडे एकवटले आहेत. लाडकी बहीण योजना गुंडाळण्याचे काम सुरू आहे. निवडणुकीपर्यंत सर्व बहिणी लाडक्या होत्या. कोणतीही अट न घालता प्रत्येकाला पैसे मिळाले पाहिजेत. सरकारच्या धोरणामुळे महागाई वाढत आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. परंतु या प्रश्नाकडे लक्ष देण्यासाठी सरकारकडे धोरण नाही.
या वेळी अकरा महिलांच्या मंडळाची निवड करण्यात आली. त्यामध्ये संगीता कोंडा, सगुणा श्रीमल, भारती न्यालपेल्ली, रेणुका अंकारम, शारदा बोगा, भाग्यलक्ष्मी गड्डम, सुनंदा पेद्राम, सविता कोक्कुल, सुमित्रा जिंदम, शोभा बिमन, लक्ष्मण कोटा, यांचा समावेश आहे. हे मंडळ १४ जूनला होणाऱ्या जिल्ह्याच्या त्रैवार्षिक अधिवेशनात सहभागी होणार आहे.
