देशात १९८० च्या दशकापासून पीकविमा योजना राबवली जाते. प्रामुख्याने मंडल स्तरावर पीक कापणी प्रयोग अहवाल हा निकष धरून पीकविमा दिला जात होता. पुण्याच्या गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्थेतील प्रख्यात प्राध्यापक वि. मा. दांडेकर यांना पीकविमा योजनेचे जनक मानले जाते. त्यानंतर १९७० च्या दरम्यान पीकविमा योजनेमध्ये बदल करण्यात आले आणि आता माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात पीकविमा योजना अधिक व्यापक झाली आहे.
अलीकडे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात झालेल्या क्रांतीकारक बदलांचा वापर करून पीकविमा योजना अधिक पारदर्शी, गतीमान करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. केंद्र सरकारने पंतप्रधान पीक विमा योजना २०१६-१७ मध्ये सुरू केली. महाराष्ट्र सरकारने २०२२-२३ मध्ये शेतकऱ्यांचा हप्ता राज्य सरकार भरेल, असे जाहीर करून शेतकऱ्यांना फक्त एक रुपयात पीकविमा योजना देण्याची घोषणा केली. प्रत्यक्षात कुठल्याही शेतकरी संघटनेने, अशी मागणी न केली नव्हती. समोर लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका असल्यामुळे लोकांनुनय करणाऱ्या योजना जाहीर करण्यात आल्या. हे करीत असताना या पीकविमा योजनेत गरज नसताना राजकीय दबावापोटी, राजकीय हितसंबंधांपोटी नुकसान झाल्याचे दाखवून पीकविमा योजनेचा लाभ लाटला गेला. त्याच्यामुळे लाखो बोगस अर्ज दाखल झाले.
एकीकडे राज्यात ४० ते ५० लाख हेक्‍टरवर पीक नुकसान झाल्याचा दावा करून नुकसान भरपाई घेतली गेली आणि दुसऱ्या बाजूला राज्याच्या खरीप हंगामात किंवा रब्बी हंगामात उत्पादनात सरासरीपेक्षा वाढ नोंदवली गेली. यापैकी नेमकं काय खरे, असा प्रश्न ज्यावेळेस तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी विचारला त्यावेळी कृषी खात्याकडे उत्तर नव्हते. म्हणजे काय तर एकीकडे कृषी विभाग सांगतोय की, ४० ते ५० लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झालं आणि त्यापोटी सहा ते आठ हजार कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई दिली गेली आणि दुसऱ्या बाजूला खरीप आणि रब्बी हंगामाच्या उत्पादनात सरासरी पेक्षा वाढ झाली. त्यामुळे नक्की कोण खरे आणि कोण खोटे, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचे योजनेचा आर्थिक भार राज्य सरकारच्या डोक्यावर पडल्यामुळे सरकारने जबाबदारी झटकण्यास सुरुवात केली आणि एक रुपयातील पीकविमा योजना बंद करून केंद्र शासनाची पीकविमा योजनेची अंमलबजावणी राज्यात सुरू केली. पण हे करत असताना पाच पैकी एकच निकष ठेवला गेला आणि उरलेले निकष रद्द केले गेले. उरलेल्या निकषांमध्ये पेरणीच्या काळात पाऊस न पडणे, अतिवृष्टी, भूस्खलन, वीज पडणे, आग लागणे अशा स्थानिक नैसर्गिक आपत्तींचा, पावसात खंड पडल्यामुळे पेरणी वाया जाणे या सारख्या व्यवहार्य निकषांचा समावेश होता. पण, हे व्यवहार्य निकष सध्याच्या पीकविमा योजनेत नाहीत.
फक्त पीक कापणी, हा एकमेव निकष या योजनेत आहे. म्हणजे पीक कापणीला आल्यानंतर पीक कापणी प्रयोग झाल्यानंतर सरासरी उत्पादनाच्या तुलनेत जितके कमी उत्पादन होते, त्या प्रमाणात नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. त्यासाठी अजून महिनाभर वाट पाहावी लागणार आहे. अशा निकषांच्या या पिकविमा योजनेमुळे सध्याच्या अतिवृष्टी बाधित, पूर बाधित किंवा भूस्खलन झालेले, जमीन खरडून गेलेल्या शेतकऱ्यांना कुठल्याही प्रकारची मदत मिळत नाही. एक तर एक रुपया पीकविमा योजना, ही कोणीही कुठल्याही शेतकऱ्यांनी शेतकरी संघटनेने मागणी न करता शेतकऱ्यांवर लादली गेली, त्यात भ्रष्टाचार झाला म्हणून, ती पुन्हा बंद केले गेली आणि नव्याने योजना करताना फक्त एकमेव निकषाचा समावेश करण्यात आला.
हे निकष रद्द कुणी केले, हे निकष रद्द करण्यामागील कारण काय, हे निकष रद्द करताना संभाव्य अडचणीचा विचार कृषी विभागाने केला नाही का, असे प्रश्न येथे उपस्थित होतात. या प्रश्नाचे उत्तर कोणीही द्यायला तयार नाही. एकमेकांकडे बोट दाखवून वेळ मारून नेण्याचे काम सुरू आहे. विरोधी पक्ष सुद्धा आरोप प्रत्यारोपात गुंग आहे. पीकविमा योजनेतील निकष रद्द करण्याची जबाबदारी कोण घेणार, ते का कमी केले गेले, कोणाला विचारून कमी केले गेले, याचे उत्तर मिळणे गरजेचे आहे.
कारण, पीकविमा योजना आज बिन उपयोगाची, कुचकामी ठरली आहे. याला जबाबदार कृषी विभाग कृषी विभागाचे अधिकारी की, आणखी कोण ? याचे उत्तर सरकारने देणे गरजेचे आहे.
सध्याच्या पीकविमा योजनेत अतिवृष्टी, भूस्खलन, जमीन खरडून जाणे सारख्या स्थानिक नैसर्गिक आपत्तींचा समावेश होत नाही. त्यामुळे राज्यात सध्या प्रचंड नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना या पीकविमा योजनेचा कोणताही लाभ होणार नाही. शेतकऱ्यांना लाभ होणार नसेल तर ही पीकविमा योजना नक्की कुणाच्या फायद्याची. बँकांच्या फायद्याची, सरकारी अधिकाऱ्यांच्या फायद्याची की, राजकीय नेत्यांच्या फायद्याची. की फक्त शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी केले, हे दाखवण्यासाठी राजकीय नेत्यांचा फार्स आहे, याचे उत्तर राज्य सरकारला द्यावे लागणार आहे.
