सोमवारपासून नागपूर येथे महाराष्ट्राच्या विधीमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन सुरू होणार आहे. या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सत्ताधारी पक्षाची बैठक पार पडली आहे. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी फडणवीसांनी आगामी अधिवेशनात लोकायुक्त विधेयक मांडणार असल्याची माहिती दिली. तसेच या कायद्याच्या कक्षेत मुख्यमंत्र्यांना आणि मंत्रिमंडळालादेखील आणणार असल्याचे सूतोवाच फडणवीसांनी केले. लोकायुक्त कायद्याबाबत अधिक माहिती देताना फडणवीस म्हणाले, "ज्याप्रकारे केंद्रात लोकपाल विधेयक मंजूर झालं आहे, तसेच महाराष्ट्रातही लोकायुक्ताचा कायदा मंजूर झाला पाहिजे, अशी मागणी अण्णा हजारे सातत्याने करत होते. मागच्या वेळी जेव्हा राज्यात भाजपा-शिवसेना युतीचं सरकार होतं, तेव्हा अण्णा हजारे यांच्या अध्यक्षतेखाली आम्ही एक समिती तयार केली होती. ती समिती काही शिफारशी करणार होती." हेही वाचा- “नाकाखालून सरकार घेतलं की आणखी…”, फडणवीसांच्या ‘त्या’ विधानावरून अजित पवारांची टोलेबाजी! "पण मध्यंतरी सरकार बदलल्यानंतर त्यावर फारसं काम झालेलं दिसत नाही. आता नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर आम्ही त्या समितीला पुन्हा चालना दिली. अण्णा हजारेंच्या समितीने दिलेला अहवाल शासनाने पूर्णपणे स्वीकारला आहे. त्यानुसार नवीन लोकायुक्त कायदा तयार करण्याच्या विधेयकाला आमच्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. याबाबतची बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली," अशी माहिती फडणवीसांनी दिली. हेही वाचा- “आम्ही भविष्य बघायला ज्योतिषाकडे जात नाही”, ‘त्या’ प्रश्नावरून अजित पवारांचा एकनाथ शिंदेंना टोला "या अधिवेशनात आम्ही नवीन लोकायुक्ताचं विधेयक मांडणार आहोत. या विधेयकाच्या माध्यमातून पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांनाही लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचं काम हे सरकार करणार आहे. मंत्रिमंडळही लोकायुक्त कायद्याच्या कक्षेत येणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या लोकायुक्त कायद्यात भ्रष्टाचार विरोधी कायद्याचा समावेश नव्हता. नवीन विधेयकात भ्रष्ट्राचार विरोधी कायद्याला लोकायुक्त कायद्याचा भाग केला आहे. लोकायुक्त हे उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असतील. यामध्ये उच्च न्यायालयाचे अन्य दोन न्यायाधीशही असणार आहेत. ही पाच लोकांची समिती असेल. राज्यात संपूर्ण पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने हे अतिशय महत्त्वाचं पाऊल सरकारने उचललं आहे," असंही फडणवीस म्हणाले.
