सोलापूर जिल्ह्य़ात उसाचे क्षेत्र दोन लाख हेक्टरपेक्षा जास्त असून सर्वाधिक ३२ साखर कारखाने याच जिल्ह्य़ात चालतात. तरीसुध्दा दुसरीकडे या जिल्ह्य़ात टंचाई परिस्थिती निर्माण होते. उसासाठी पाण्याचा होणारा भरमसाठ वापर टाळण्यासाठी जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंडे यांनी पुढाकार घेतला आहे. उसासाठी होणारा पाण्याचा अपव्यय थांबण्यासाठी जिल्ह्य़ातील दोन लाख हेक्टर क्षेत्रातील संपूर्ण उसाचे पीक ठिबक सिंचनाखाली येण्याकरिता सक्तीचे धोरण राबविण्याचे मुंडे यांनी ठरविले आहे. सध्या केवळ १८ टक्के एवढेच क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आले असून ही परिस्थिती बदलली नाही, तर आगामी काळात पाण्याचा प्रश्न मोठय़ा प्रमाणात उद्भवण्याची भीती आहे. त्यासाठी ठिबक सिंचनाशिवाय पर्याय राहिला नाही. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी मुंडे यांनी जिल्ह्य़ातील सर्व साखर कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालकांची बैठक घेऊन ठिबक सिंचनाखाली संपूर्ण उसाचे क्षेत्र आलेच पाहिजे, अशा स्पष्ट सूचना दिल्या. साखर कारखान्यांनी संबंधित ऊस उत्पादक शेतकरी सभासदांच्या शेतात ठिबक सिंचन असल्याशिवाय कर्ज देऊ नये, तसेच गाळपासाठी आलेला ऊस ठिबक सिंचनाचे प्रमाणपत्र असल्याशिवाय स्वीकारू नये, अशा शब्दात जिल्हाधिकारी मुंडे यांनी सुनावले. जिल्ह्य़ात शेतीचे एकूण ११ लाख हेक्टर क्षेत्र असून त्यापैकी दोन लाख हेक्टर क्षेत्र उसाचे आहे. हे सर्व क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आल्याशिवाय खऱ्या अर्थाने जिल्ह्य़ाचा विकास होणार नाही. उजनी धरणावरील वाढता भार यापुढे पेलणे कठीण झाले आहे. उजनी धरणाला वरच्या धरणातून मिळणारे पाणी यापुढील काळात मिळण्याची शक्यता नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. उसाला ठिबक सिंचन केल्यामुळे उत्पादित एकरी टनाचे उत्पन्न वाढते. तसेच पाण्याचीही बचत होते. तेव्हा शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानाची वाट न पाहता ठिबक सिंचनाचे क्षेत्र वाढण्यासाठी साखर कारखानदारांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावा, असे आवाहन मुंडे यांनी केले. एकीकडे दोन कोटी टनापर्यंत उसाचे उत्पादन होते. त्यातून सर्वाधिक साखर उत्पादन मिळते. सर्वाधिक साखर कारखाने याच जिल्ह्य़ात आहेत. तर दुसरीकडे टंचाईची परिस्थितीही याच जिल्ह्य़ात असणे हे कोणालाही पटण्यासारखे नाही. पाण्याची बचत केली तर उर्वरित भागात सिंचन क्षेत्र वाढविता येणे शक्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले. जिल्ह्य़ात यंदाच्या वर्षी तब्बल दहा हजार कोटींचा पतपुरवठा आराखडा तयार करण्यात आला असून त्यात पाच कोटींची तरतूद शेतीकर्जे तर दोन हजार कोटींचे कर्जे ठिबक सिंचन व शेडनेट शेतीसाठी वितरित करण्याचे धोरण आहे. सहा लाख शेतकऱ्यांना शेतीसाठी कर्ज मिळवून देण्याची जिल्हा प्रशासनाची तयारी असल्याचे मुंडे यांनी स्पष्ट केले.जिल्ह्य़ात २८२ गावांतून यंदा जलयुक्त शिवार अभियान यशस्वी होण्यासाठी सर्व साखर कारखान्यांनी आपापल्या भागात प्रत्येकी दोन पोकलेन द्यावेत. त्यांचा वापर दोन लाख विहिरींचे पुनर्भरणासह ओढे, नदी, नाल्यांचे रूंदीकरण, खोलीकरण व सरळीकरणासाठी केला जाईल.त्यातून पाण्याचे स्रोत वाढण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
