What is E-Bond : महाराष्ट्र सरकारने आज (३ ऑक्टोबर) एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राज्यात आजपासून ई-बॉण्ड (इलेक्ट्रॉनिक बॉण्ड) प्रणाली सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाने घेतला आहे. या संदर्भातील माहिती राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे आयातदार आणि निर्यातदारांना दिलासा मिळणार आहे.
मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे काय म्हणाले?
“महाराष्ट्राच्या इतिहासांत पहिल्यांदाच नोंदणी आणि मुद्रांक विभाग ई-बॉण्ड (E-Bond) सुरु करत आहे. ई प्रणालीच्या माध्यमातून तुम्हाला ‘स्टॅम्प पेपर’ न घेता, म्हणजे स्टॅम्प पेपरची गरज नाही, ई-बॉण्डवर तुम्ही ‘स्टॅम्प पेपर’ घेऊ शकता. राज्यातील हा सर्वात मोठा निर्णय आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील आमचं सरकार आता ई-बॉण्डवर आलेलं आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे”, असं चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं आहे.
इलेक्ट्रॉनिक बॉण्ड काय आहे?
मुद्रांक विभागाने आजपासून इलेक्ट्रॉनिक बॉण्डची सुरूवात केली आहे. या निर्णयाचा फायदा हा आयातदार व निर्यातदारांना व्यवहार करण्यासाठी होणार आहे. या निर्णयामुळे निर्यातदार असतील किंवा आयातदार यांना व्यवहार करताना कागदी बॉण्ड देण्याची गरज नाही. तसेच या इलेक्ट्रॉनिक बॉण्डची ऑनलाईनच पडताळणी कस्टम अधिकारी करणार आहेत. या निर्णयामुळे अधिक पारदर्शक येणार असून व्यवहाराची प्रक्रिया सोपी होईल. तसेच या प्रक्रियेमुळे कागदपत्रांसाठी जाणारा वेळ आता वाचणार आहे.
इलेक्ट्रॉनिक बॉण्डचे फायदे काय?
ई-बॉण्ड प्रणालीच्या माध्यमातून आता मुद्रांक शुल्काचा भरणा ऑनलाईन पद्धतीने करता येणार आहे. तसेच आता ५०० रुपयांचे शुल्क ऑनलाईन जमा करता येणार आहेत. या बरोबरच आयातदार किंवा निर्यातदार आणि कस्टम अधिकाऱ्यांच्या यावर आता ई-स्वाक्षरी असणार आहे. त्यामुळे व्यवहारांना अधिक पारदर्शकता येणार आहे. एवढंच नाही तर या प्रणालीच्या माध्यमातून कस्टम अधिकाऱ्यांकडून तत्काळ पडताळणी देखील होणार आहे.
