सावंतवाडी : दोडामार्ग तालुक्यात सह्याद्रीच्या कुशीतील गावे पर्यावरणदृष्टया संवेदनशील क्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पर्यावरणवाद्यांनी स्वागत केले आहे. यामुळे आता येथील सुमारे ३२ खनिज प्रकल्प कायमस्वरूपी बंद होतील, अशी अपेक्षा वनशक्ती व आवाज फाऊंडेशनचे विश्वस्त स्टॅलिन यांनी व्यक्त केली. 

हेही वाचा >>> दीड महिन्यात ४,६५० कोटींची विक्रमी जप्ती

loksatta analysis bmc railway police dispute cause ghatkopar hoarding collapse tragedy
घाटकोपर दुर्घटना बीएमसी, रेल्वे पोलिसातील वादामुळे? होर्डिंगबाबत मुंबई महापालिका १६ वर्षे जुने धोरण का वापरते?
Krishna Khopde opinion on pre monsoon work Nagpur news
आ. कृष्णा खोपडे म्हणतात,’ पुन्हा ‘ती’ परिस्थिती निर्माण झाल्यास जनता रस्त्यावर…’
Nagpur rape, rape mentally challenged marathi news
नियतीचा न्याय! ‘त्या’ बलात्काऱ्याला न्यायालयातून शिक्षा मिळण्यापूर्वीच…
Kolhapur Municipal Officer, Kolhapur Municipal Officer Suspended, Unauthorized Tree Felling, Unauthorized Tree Felling in Padmaraje Park, Kolhapur news, Kolhapur municipalitya, marathi news,
कोल्हापूर महापालिकेचे पर्यावरण अधिकारी समीर व्याघ्रांबरे निलंबित; पद्माराजे उद्यान्यातील वृक्षतोड प्रकरण भोवले
Municipal Commissioner Bhushan Gagrani ordered to speed up process of auctioning seized goods of defaulters
थकबाकीदारांच्या जप्त वस्तूंच्या लिलावाच्या प्रक्रियेस वेग द्यावा, महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांचे आदेश
2000 families cannot be deprived of water the Municipal Corporations hearing from the High Court
२,००० कुटुंबांना पाण्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही, उच्च न्यायालयाकडून महापालिकेची कानउघाडणी
supreme court
राज्यातील खारफुटीच्या जंगलातून गॅस पाइपलाइन टाकण्याचं प्रकरण, सर्वोच न्यायालयाकडून प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश
Special court order BJP MP Pragya Singh
मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरण : खटल्याच्या सुनावणीला नियमितपणे उपस्थित राहा, साध्वी प्रज्ञासिंह यांना विशेष न्यायालयाचे आदेश

२५ गावे पर्यावरणदृष्टया संवेदनशील (इको-सेन्सिटीव्ह) जाहीर करण्याबाबत निर्णय येत्या ४ महिन्यात घ्यावा, अन्यथा याबाबत आम्ही निर्णय घेऊ, असे आदेश उच्च न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारांना दिले आहेत. यावर पत्रकार परिषदेत भाष्य करताना स्टॅलिन म्हणाले, की हा पर्यावरणीय संवेदनशील अहवाल सरकारने दाबून ठेवला आहे.  कळणे खनिज प्रकल्पाच्या कराराची मुदत संपली आहे. त्यामुळे तो बंद होईल. मात्र संवेदनशील क्षेत्रात पर्यावरण पूरक विकास व पर्यटन विकास होऊ शकतो. ६२८ क्षेत्रांमध्ये वृक्षतोड झाली असल्याने न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली जाईल, असे स्टॅलिन म्हणाले. यावेळी संदीप सावंत, डॉ. सतीश लळीत,नंदकुमार पवार, अस्मिता एम. जे. आदी उपस्थित होते.

ग्रामस्थांची १४ वर्षांची लढाई यशस्वी झाली आहे. पर्यावरणपूरक पर्यटनाद्वारे हा पट्टा श्रीमंत होईल. येथे निसर्गाला जपून विकास होईल. हरित प्रकल्पाला आमचा पाठिंबा राहील. – डॉ. जयेंद्र परुळेकर, पर्यावरणप्रेमी