गरिबीतून सावरण्यासाठी आमगाव तालुक्यातील सावंगी येथील शेतकऱ्यांनी रब्बी धानाचे उत्पन्न काढले, परंतु वनविभागाच्या हुकुमशाही धोरणाने त्या शेतक ऱ्याचे स्वप्न धुळीस मिळविले आहे.
आमगाव तालुक्यातील सावंगी येथील तिलकचंद भागचंद लिल्हारे यांनी महसूल विभागाच्या जागेवर १९७० ला दोन एकरात अतिक्रमण केले होते. त्यात १९९२-९३ ला दंड म्हणून २०० रुपये व २००७ ला १ हजार रुपये दंड तहसील कार्यालयात भरले.
गावात जवळपास १८ एकरावर लोकांनी अतिक्रमण केले. त्यात शेत जमिनी व स्वतची पक्के घरे तयार करण्यात आली. इतर शेतक ऱ्यांना सोडून तिलकचंद लिल्हारे यांच्या शेतात उभ्या असलेल्या धानावर वनविभागाने बुलडोझर चालविला आहे.
आता धान हातात येणार, या आशेत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांवर वनविभागाने जेसीबी व टॅक्टर लावून दोन एकर शेतातील पीक नष्ट केले. ही कारवाई करतांना वनविभागाच्या जवळ अतिक्रमण हटविण्याचे कोणतेच आदेश नाही. गोंदिया न्यायालयाने तिलकचंद लिल्हारेचा अर्ज मंजूर केला. या प्रकरणी १९ जून रोजी गोंदिया येथे पेशी आहे. मात्र, निर्दयी वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व कर्मचाऱ्यांनी कोणतीही तमा न बाळगता राजरोसपणे पोलिसांचा ताफा घेऊन हाती येणारे धानपीक नष्ट केले. यात या शेतक ऱ्यांचे ६० ते ७० हजाराचे नुकसान झाले.
दोन वर्षांपूर्वी सावंगी येथे ग्रामपंचायत निवडणूक झाली. त्यात तिलकचंद लिल्हारे, खेलचंद, गोलचंद, फुलचंद या सर्वानी गावात ज्याचा दबदबा आहे त्याला मतदान केले नाही व त्या व्यक्तीचा निवडणुकीत पराभव झाला.
५०० ते ६०० लोकसंख्या असलेल्या गावात संपूर्ण गाव एका बाजूला व लिल्हारे कुटुंब एका बाजूला होते. त्यात वनहक्क समितीचे सचिव व वनसंरक्षक अध्यक्षांच्या दबावतंत्राने हा प्रकार घडविल्याची माहिती आहे. एवढेच नाही, तर या लिल्हारे कुटुंबीयातील लहान मुले शेजारच्या गावी शिक्षणाकरिता जात आहेत. त्यांना विरोधकांमुळे आमच्याशी बोलायचे नाही, असे सांगून त्यांची हेटाळणी करतात. वनविभागाची कारवाई थांबविण्याकरिता १० ते २० हजारांची मागणी केल्याचे तक्रारकर्त्यांनी सांगितले.
या ठिकाणी बंदोबस्तासाठी आलेल्या पोलिसांनी माणुसकी दाखविली नाही. पीडित कुटुंबातील लहान मुलांना सालेकसा पोलिसांनी दणका दिला. पोलिसांकडून त्यांना धमक्या दिल्या गेल्या. विशेष म्हणजे, १८ एकर जागेवर अतिक्रमण असतांना उर्वरित लोकांवर कारवाई का करण्यात आली नाही, अशी विचारणा नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याने केली आहे.