परभणी : जिल्हा प्रशासनाने जालना-नांदेड समृद्धी महामार्गाचे सर्वेक्षण करून सरकारला सादर केलेल्या अहवालात जाणीवपूर्वक शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीची दरनिश्चिती कमी दाखवली आहे. याद्वारे जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान केले आहे, असा आरोप करत शेतकऱ्यांनी सेलू तालुक्यातील चिकलठाणा येथे रस्त्यावर बैलगाड्या उतरवून आज सोमवारी रास्ता रोको आंदोलन केले. या आंदोलनामुळे जवळपास तीन तास रस्त्यावरील वाहतूक खोळंबली होती.
जालना ते नांदेड समृद्धी महामार्गासाठी सेलू तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी ९ जून २०२३ च्या अहवालास विरोध करीत ४ ऑक्टोबर २०२४ च्या जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार भूसंपादन मोबदला मिळावा, या मागणीसाठी सोमवारी सेलू ते देवगावफाटा रस्त्यावरील चिकलठाणा पाटीवर रास्ता रोको आंदोलन केले. यावेळी शेतकरी बैलगाड्यांसह या आंदोलनात उतरले होते. जिल्हास्तरीय समितीने हंगामी बागायती क्षेत्र ग्राह्य धरून निश्चित केल्यानुसार शेतकऱ्यांना मोबदला मिळणे अपेक्षित होते.
मात्र, अद्याप शेतकऱ्यांना मोबदला मिळत नाही, असे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी १० जानेवारी २०२५ रोजीच्या आदेशानुसार ९ जून २०२३ च्या अहवालानुसारच मावेजा देण्याचा प्रस्ताव पाठवावा, असे निर्देश दिले आहेत. जिल्हाधिकारी यांच्या या आदेशाला अनिरुद्ध नाईक व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन अशी याचिका उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे.
त्यामुळे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही जिल्हाधिकारी यांनी यासंबंधी बैठकीचा निर्णय घेतला असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले. या पार्श्वभूमीवर कृती समितीचे रामेश्वर गाडेकर, रमेश माने, सुंदर गाडेकर यांच्यासह शेतकऱ्यांना ४ ऑक्टोबर २०२४ च्या जिल्हास्तरीय समितीच्या निर्णयानुसार अंमलबजाणी करून तातडीने देण्यात यावा, या मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात आले.
