लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये रिपाइंने भाजपला साथ दिली, याचा अर्थ त्यांनी कसेही सरकार चालवले तर आम्ही निमूटपणे गप्प बसणार नाही. उपेक्षितांच्या प्रश्नावर सरकारशी संघर्ष करण्यासाठी प्रसंगी रस्त्यावर उतरू, असा इशारा रिपाइंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार रामदास आठवले यांनी पत्रकार बैठकीत दिला.
आठवले म्हणाले, की गेल्या वर्षभरापासून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती दिली गेली नाही. महागाई निर्देशांकानुसार यात वाढ व्हावी. येत्या जूनअखेपर्यंत शिष्यवृत्तीचे पसे दिले न गेल्यास रिपाइंचे युवक कार्यकत्रे रस्त्यावर उतरून संघर्ष करतील. गोहत्याबंदीला आपला विरोध नाही. मात्र, गोवंश बंदीमुळे लाखो लोक बेकार झाले आहेत. खाटीक समाजाबरोबरच कातडी कमावणारे, कातडय़ापासून चपला बनवणारे असे पारंपरिक उद्योग संकटात सापडले आहेत. दुष्काळी स्थितीत भाकड बल सांभाळणे ही शेतकऱ्यांसाठी समस्या आहे. राज्य सरकारने या कायद्यातील वंश शब्द गाळावा, यासाठी आपण आग्रही असल्याचे ते म्हणाले. इंदू मिलच्या कामाचे भूमिपूजन महिनाभरात पंतप्रधानांच्या हस्ते व्हावे, अशी आपली इच्छा असल्याचे ते म्हणाले.
रिपाइंने भाजप-सेनेला सहकार्य केले. सत्तेत आल्यानंतर काँग्रेसप्रमाणेच ही मंडळी आम्हाला गृहीत धरून चालणार असतील, तर आम्ही त्यांचे नोकर नाही, हे त्यांनी लक्षात घ्यावे, असा इशाराही त्यांनी दिला.
‘मवाळ म्हणूनच टिकलो’
औरंगाबाद महापालिकेत एमआयएमने काही दलित उमेदवार उभे केले आहेत, मात्र एमआयएमची भूमिका अतिशय जहाल असून, या भूमिकेला दलित बळी पडणार नसल्याचे आठवले यांनी स्पष्ट केले. एमआयएम जहाल असले तरी आपण मात्र फारच मवाळ झाला आहात, असा प्रश्न विचारला असताना ‘मवाळ आहे म्हणूनच टिकलो’ असे आठवले म्हणाले.
संग्रहित लेख, दिनांक 21st Apr 2015 रोजी प्रकाशित
उपेक्षितांच्या प्रश्नांवर प्रसंगी सरकारशी संघर्ष- आठवले
लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांमध्ये रिपाइंने भाजपला साथ दिली, याचा अर्थ त्यांनी कसेही सरकार चालवले तर आम्ही निमूटपणे गप्प बसणार नाही. उपेक्षितांच्या प्रश्नावर सरकारशी संघर्ष करण्यासाठी प्रसंगी रस्त्यावर उतरू, असा इशारा रिपाइंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार रामदास आठवले यांनी पत्रकार बैठकीत दिला.

First published on: 21-04-2015 at 01:30 IST
मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Fight against government for neglected