सातारा : अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा व मदत देण्यासाठी शासन संवेदनशील असून, जून २०२५ ते ऑगस्ट २०२५ या कालावधीत राज्यात झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित शेतकऱ्यांना नुकसानीपोटी मदत देण्यासाठी १३३९ कोटी ४९ लाख २५ हजार रुपयांच्या निधीस शासनाने मान्यता दिली आहे. या मदतीस मान्यता देण्यात आल्याने शासन निर्णय जारी करण्यात आले असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांच्या आदेशानुसार अतिवृष्टीमुळे बाधित भागात सुरू केलेले पंचनाम्याचे काम सुरू असून, एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही. शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले.राज्यातील पाच महसुली विभागातील २० जिल्ह्यांतील जून ते ऑगस्ट अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतकऱ्यांना शासनाच्या वतीने एकूण १३३९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला.
(पुणे विभाग) – जून ते ऑगस्ट दरम्यान अतिवृष्टी व पुरामुळे ३६ हजार ५५९ शेतकऱ्यांचे ८ हजार ८३५ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. यासाठी १४ कोटी २८ लाख ५२ हजार रुपयांच्या मदतीस मान्यता देण्यात आली आहे. (अमरावती विभाग) जुलै-ऑगस्टमध्ये ५ लाख ७६ हजार १२ शेतकऱ्यांचे ४ लाख ८८ हजार ७४१.१२ हेक्टर क्षेत्रावरील पिके बाधित झाली. यासाठी ४२१ कोटी १० लाख ९३ हजार रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. (नागपूर विभाग) ३७ हजार ६३१ शेतकऱ्यांचे २१ हजार २२४.६४ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून, त्यांना २३ कोटी ८५ लाख २६ हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे.
(छत्रपती संभाजीनगर विभाग)- १ लाख ३५ हजार ०६८ शेतकऱ्यांचे ८ लाख ४८ हजार ४४५.३७ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून, त्यांना ७२१ कोटी ९७ लाख ८६ हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे.(नाशिक विभाग)- २४ हजार ६७७ शेतकऱ्यांचे १ लाख २१ हजार ४९.४६ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून, त्यांना ७२१ कोटी ५ लाख ३१ हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे.
तत्काळ पंचनाम्यांचे आदेश
नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना मदत करण्यात शासन संवेदनशील असून, अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी बाधित शेतपिकांचे तत्काळ पंचनामे करण्यात आले. बाधित पिकांच्या पंचनामा अहवाल शासनास प्राप्त होताच शासनाने या मदतीच्या निधीस तत्काळ मंजुरी दिली असल्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी सांगितले. तसेच, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये दिलेल्या मदतीचा निधी शेतकऱ्यांच्या कर्ज अथवा अन्य वसुलीत वळती करू नयेत, यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या स्तरावरून बँकांना निर्देश द्यावेत, अशा स्पष्ट सूचनाही मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. जाधव-पाटील यांनी दिल्या आहेत.
