मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य सरकारच्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत कृषी, शिक्षण, उच्च-शिक्षण, वैद्यकीय आणि जलसंपदा विभागांमध्ये महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती राज्य शासनाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे जाहीर केली आहे. त्यानुसार राज्यात पीएम श्री योजना राबवून शाळांचे सक्षमीकरण करणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. याअंतर्गत पहिल्या टप्प्यात ८१६ शाळा विकसित केल्या जातील.

धान्य शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टरी १५ हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. यासाठी १ हजार कोटी रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेचा ५ लाख शेतकऱ्यांना लाभ मिळेल. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र आणि महाराष्ट्र सीओईपी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या निवडीमध्ये सुधारणा करून त्यासंबंधी अध्यादेश काढला जाणार आहे.

मुख्य सचिवांच्या समितीद्वारे वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी केली जाणार

मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरण अधिनियमास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता मुख्य सचिवांच्या उच्चस्तरीय समितीमार्फत औषधी, वैद्यकीय उपकरणे खरेदी केली जातील.

पैनगंगा नदीवरील ११ बॅरेजेसच्या कामांना गती देणार असल्याचे कॅबिटनेटकडून सांगण्यात आले आहे. यासाठी ७८७ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे आता या परिसरातली ७,६९० हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे.

या बैठकीवेळी पुणे जिल्ह्यातील तुळापूर आणि वढू बुद्रुक येथे छत्रपती संभाजी महाराज समाधी स्थळ, जेजुरी तीर्थक्षेत्र तसेच सेवाग्राम विकास आराखड्यांचे सादरीकरण करण्यात आले. त्यानंतर छत्रपती संभाजी महाराज समाधी स्थळासाठी ३९७.५४ लाख रुपये खर्चाचा विकास आराखडा सादर करण्यात आला. जेजुरीसाठी १२७.२७ कोटी, सेवाग्राम विकासासाठी १६२ कोटींचा विकास आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे.

हे ही वाचा >> “शिवसेना फोडण्यात कोण कलाकार होते, एकनाथ शिंदेंनी…” रोहित पवारांचा त्या नेत्याकडे इशारा

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

मावळत्या राज्यपालांना निरोप

दरम्यान, राज्याचे मावळते राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांचे राज्य मंत्रिमंडळाने अभिनंदन केले. राज्याच्या हिताचे निर्णय घेण्यात शासनाला मार्गदर्शन केल्याबद्दल शिंदे-फडणवीस सरकारने त्यांच्या अभिनंदन प्रस्तावास मान्यता दिली.