सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सत्तासंघर्षावरील निकाल सुनावला आहे. न्यायालयाने आपल्या निकालातून शिंदे गट आणि राज्यपालांच्या विविध कृत्यांवर ताशेरे ओढले. राज्यपालांनी अनेक प्रकारची चुकीची आणि बेकायदेशीर कृत्यं केली, असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं. न्यायालयाने राज्यपालांची कृती बेकायदेशीर असल्याचं सांगितलं असलं तरी त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. याच पार्श्वभूमीवर ठाकरे गटाचे आमदार नितीन देशमुख यांनी मोठी मागणी केली आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना तुरुंगवास झालाच पाहिजे, अशी मागणी नितीन देशमुख यांनी केली. चुकीचं आणि बेकायदेशीर कृत्यं करुनही राज्यपालांवर जर कारवाई झाली नाही, तर भविष्यात देशातील इतर राज्यपाल केंद्राच्या दबावाला बळी पडून असेच कृत्य करतील. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय पुन्हा ताशेरे मारतील. पण हे थांबवायचं असेल तर राज्यपालांवर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया नितीन देशमुख यांनी दिली. ते 'मुंबई तक'शी बोलत होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर भाष्य करताना नितीन देशमुख म्हणाले, "राज्यपालांनी जी बहुमताची चाचणी बोलावली होती, ती अयोग्य होती, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं, हे संपूर्ण देशानं पाहिलं आहे. राज्यपालांनी तशी बहुमताची चाचणी बोलवायला नको होती. पक्षावर आणि चिन्हावर शिंदे गट दावा करू शकत नाही, हा एक महत्त्वाचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. या निकालामुळे खरी वस्तुस्थिती संपूर्ण महाराष्ट्रातील जनतेच्या लक्षात आली." हेही वाचा- “बेकायदा सरकारचे बेकायदा आदेश पाळू नका, नाहीतर…”, संजय राऊतांचे आता थेट पोलिसांनाच आवाहन "पक्षावर कुणीही दावा करू शकत नाही. राज्यपालांनी केलेली कृती बेकायदेशीर आहे, असं न्यायालयाने म्हटलं. पण पदाचा दुरुपयोग केल्यामुळे राज्यपालांवर कोणतीच कारवाई केली नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या दबावाला बळी पडून प्रत्येक राज्यपाल असंच कृत्य करतील आणि सुप्रीम कोर्ट त्यांच्यावर ताशेरे ओढत बसतील. पण कारवाई का केली जात नाही? असा माझा प्रश्न आहे. पदाचा दुरुपयोग केला म्हणून राज्यपालांना तुरुंगवास झाला पाहिजे," अशी मागणी नितीन देशमुख यांनी केली. हेही वाचा- सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर ठाकरे गटाचा प्लॅन ऑफ अ‍ॅक्शन तयार; म्हणाले, “१५ दिवसांत…!” नितीन देशमुख पुढे म्हणाले, "एकीकडे सर्वोच्च न्यायालय म्हणतंय, राज्यपालांनी चुकीचं कृत्यं केलं, पदाचा दुरुपयोग केला, सरकार पाडण्याचं षडयंत्र केलं, राज्यपालांनी असं करायला नको होतं? तरीही राज्यपालांवर कारवाई का केली जात नाही? सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांवर कारवाई करायलाच पाहिजे. ज्यामुळे येथून पुढे कोणताही राज्यपाल देशात पुन्हा असं कृत्य करणार नाही."
