नांदगावपेठ येथील पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीत विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ) विकसित होण्याआधीच ‘एल्डेको’ कंपनीने माघार घेतल्याने औद्योगिक क्षेत्राला मोठा धक्का बसला तरी करारनाम्याचा भंग करणाऱ्या या कंपनीला महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने मोकळीक दिल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्याच वेळी नव्या ‘सेझ’साठीदेखील हालचाली थंडावल्याने नांदगावपेठची वसाहत पुन्हा एकदा गर्तेत सापडली आहे.  
अमरावतीजवळील नांदगावपेठ औद्योगिक वसाहतीत सुमारे १ हजार ८ हेक्टर क्षेत्रात सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करण्याची जबाबदारी गुडगाव (हरियाणा) येथील एल्डेको इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीकडे सहविकासक म्हणून सोपविण्यात आली होती. ३१ ऑक्टोबर २००८ रोजी यांसदर्भातील अधिसूचना काढण्यात आली. तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या उपस्थितीत या प्रकल्पाचे धडाक्यात उद्घाटनही करण्यात आले, पण या कंपनीने गेल्या अडीच वर्षांत विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत, असा आरोप करण्यात आला होता. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि एल्डेको कंपनीच्या संयुक्त भागीदारीच्या या प्रकल्पात सुमारे २ हजार २० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आणि २५ हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल, असे स्वप्न दाखविण्यात आले होते. या संयुक्त उपक्रमात २४ टक्केभागीदारी एमआयडीसी आणि ७६ टक्केभागीदारी ही एल्डेको कंपनीची होती. सहविकासक म्हणून या कंपनीने सरकारसोबत काही करार केले होते. करारनाम्यानुसार या कंपनीने दुसऱ्या आणि तिसऱ्या हप्त्याची ५६ कोटी २४ लाख रुपयांची रक्कम भरली नाही आणि विकासात्मक कामे सुरू केली नाहीत, असा ठपका ठेवण्यात आला होता. एमआयडीसीने या प्रकरणातून स्वत:ला मोकळे केले, मात्र  ‘सेझ’मधून कंपनीला माघार घेण्याची मोकळीक देण्यात आल्याने वेगळीच चर्चा सुरू झाली आहे.
कंपनीने एमआयडीसीला ‘सेझ’मधून माघार घेण्याचे आणि जमिनीवरील ताबा सोडण्याचे पत्र सादर केले आणि तात्काळ त्याला मंजुरीही देण्यात आली. ही सर्व प्रक्रिया वरिष्ठ पातळीवर झाल्याचे स्थानिक अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ‘एल्डेको एमआयडीसी ग्रोथ सिटी’ असा नारा देणाऱ्या या कंपनीने या प्रकल्पावर २८ कोटी १२ लाख रुपये खर्च केल्याचे सांगण्यात आले आहे. या प्रकल्पात एमआयडीसीच्या जागेची अडवणूक झालीच, शिवाय अडीच वर्षांत काहीच प्रगती न झाल्याने मोठा आर्थिक फटकादेखील बसला. त्याची नुकसानभरपाई कशी होणार, याविषयी कुणीही उत्तर देण्यास तयार नाही. या विशेष आर्थिक क्षेत्रात गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योजकांना विशेष सवलती देण्यात येतील, असे आश्वासन देण्यात आले होते, पण नंतर या सवलती नाकारण्यात आल्या, त्यामुळे उद्योजक या भागात फिरकले नाहीत, असे कंपनीचे म्हणणे आहे. कंपनीने मात्र माघार कोणत्या कारणामुळे घेतली, याचा उल्लेख एमआयडीसीला दिलेल्या पत्रात केलेला नाही. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि प्रशासकीय दुर्लक्ष यामुळे या पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीचा बोजवारा उडाला आहे.