कोकणात आंबा व काजू लागवडीचे मोठ्या प्रमाणावर पीक घेतले जाते. कोकणातील हापूस आंबा देश परदेशात जात असतो. अशा कोकणातील आंबा व्यावसायिकांसाठी राज्य शासनाकडून पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना लागू केली आहे. मात्र शासनाच्या जाचक अटीमुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील एक हजारपेक्षा जास्त आंबा बागायतदारांनी हा विमा नाकारल्याने शासनाची ही योजना सपशेल फेल ठरण्याची शक्यता आहे. या जाचक अटीमुळे आंबा बागायतदारांमधून नाराजीचे सूर उमटू लागले आहेत.
भारतीय बाजारपेठेत आंबा फळाला मोठी मागणी असते. दरवर्षी कोकणातून मोठ्या प्रमाणात आंबा बाजारत येत असतो. नोव्हेंबर डिसेंबर महिन्यामध्ये देवगड आणि रत्नागिरीतील आंबा बाजार येत असतो. हा आंबा व्यावसाय जून महिन्यापर्यंत सुरु राहतो. यातून कोठ्यावधी रुपयांची उलाढाल होत असते. मात्र दरवर्षी होणाऱ्या हवामान बदलामुळे आंबा व्यावसायला मोठा फटका बसू लागला आहे. कोकणातील रत्नागिरी आणि देवगड येथील आंबा फळाला जास्त मागणी असते. कोकणातील फक्त रत्नागिरीमध्ये ६७ हजार हेक्टर जमिनीवर आंबा बागायतदार आंबा फळाचे उत्पादन घेत असतात. रत्नागिरी जिल्ह्यातील १२५ लाख बागायतदार एक टनपेक्षा जास्त हेक्टर क्षेत्रावर एकरी उत्पादन घेत आहेत. अशा बागायतदारांचे नुकसान भरुन काढण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना लागू करण्यात आली होती.
हेही वाचा – विधानसभेला विरोधी पक्षनेता मिळणार का? अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांनी स्पष्ट केली भूमिका
शासनाने दहा गुंठे क्षेत्र असेल त्यांनाच विमा योजनेत सहभागी करून घेण्याच्या या अटीमुळेच कोकणातील बागायतदारांच्या संख्येत कमालीची घट झाली. १ डिसेंबर ते ३१ मार्च आणि १ एप्रिल ते १५ मे हा कालावधी हा अवकाळी पावसासाठी निश्चित करण्यात आलेला आहे. अवकाळी पावसामुळे नुकसान झाले तर शासनाकडून नुकसान भरपाई दिली जाते. मागील वर्षी झालेल्या आंबा नुकसानीसाठी शासनाकडून ७० कोटी रुपये बागायतदारांना वितरित करण्यात आले. मात्र यावर्षी या योजनेत सहभागी होण्यासाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदत आंबा काजू बागायतदारांना देण्यात आली होती. त्याचा लाभ जिल्ह्यातील ३५ हजार ८०१ बागायतदारांनी घेतला आहे. मागीलवर्षी ३६ हजार ८१८ बागायतदारांनी विमा उतरवलेला होता. मात्र आता जाचक अटीमुळे १ हजार बागायतदारांनी यावर्षी ही योजना नाकारली आहे.
राज्य शासनाने कोकणातील बागायतदारांसाठी विमा निकषात बदल करण्यात आले आहेत. मात्र यात १० गुंठ्यापेक्षा कमी क्षेत्रावरील आंबा, काजू लागवडीवर विमा उतरवता येणार नाही, अशी अट घातली आहे. कोकणात जुन्या काळात कमी जागेत लागवड केली जाते. एका गुंठ्याला एक कलम असे धरले तर दहा गुंठ्याला दहा झाडे असतात. त्या क्षेत्रावरील झाडांचा विमा उतरवला गेला नाही तर संबंधित बागायतदारांचे नुकसानच आहे. त्यामुळे कमी क्षेत्र असलेल्या बागायतदारांना या योजनेचा लाभ दिला गेलेला नाही. याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील बरेच बागायतदार कमी गुंठ्याच्या जमिनीवर आंबा काजू लागवड करीत आहे. पण शासनाने विमा देण्यासाठी घातलेल्या अटीमध्ये आम्ही बसत नसल्याने या विमा योजनेचा फायदा होत नाही. फक्त कागद पत्रे नाचविण्याचे काम केले जात आहे – राजेंद्र मयेकर, आंबा बागायतदार, रत्नागिरी
कोकणात एकरी क्षेत्रांत आंबा आणि काजू बागायत करणारे शेतकरी हाताच्या बोटावर मोजण्या इतकेच आहेत. या विमा योजनेचा फायदा फक्त त्यांनाच होऊ शकतो. बाकीचे बागायतदार फक्त नुकसान भरपाईची वाट बघत असतात. अशा अटीमुळे त्यांना नुकसान भरपाई मिळत नाही. दरवर्षी वादळ, पाऊस वाऱ्यामुळे मोठे नुकसान होतच असते. शासनाकडून लहान कमी क्षेत्र असणाऱ्या बागायतदारांचा देखील विचार करणे आवश्यक आहे. तसेच कागदपत्राची संख्याही कमी करावी. – संतोष लांजेकर, लांजा आंबा काजू बागायतदार
