योगदिनासाठी निधीचा योग नाही!

६५४ जिल्ह्य़ांतील संस्था अद्याप २०१८च्या रकमेपासून वंचित

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रेमाचा विषय असलेला आंतरराष्ट्रीय योगदिन यंदा कसा साजरा करायचा, असा प्रश्न देशभरातील स्वयंसेवी संस्थांपुढे उभा ठाकला आहे. याचे कारण, या उपक्रमासाठीचा गेल्यावर्षीचा निधी तर अद्याप मिळालेला नाहीच, पण यावर्षी निधीसाठी अर्जदेखील मागवण्यात आलेले नाहीत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सप्टेंबर २०१४ला आंतरराष्ट्रीय योगदिन साजरा करण्याबाबत संयुक्त राष्ट्रसंघाला प्रस्ताव दिला होता. १८६ देशांच्या पाठिंब्यासह तो मंजूर झाल्यानंतर २१ जून २०१५ला जगभरात पहिला आंतरराष्ट्रीय योगदिन साजरा करण्यात आला. त्याचवर्षी आयुष मंत्रालयाने देशभरात हा उपक्रम मोठय़ा प्रमाणात आयोजित करण्यासाठी मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत केंद्रीय योग आणि निर्सगोपचार संशोधन परिषदेवर या उपक्रमाची जबाबदारी सोपवली.

परिषदेने उपक्रम राबवण्यास इच्छुक स्वयंसेवी संस्था आणि महाविद्यालयांकडून अर्ज मागवले. ६५४ जिल्हय़ांतून आलेले प्रस्ताव मंजूर करीत त्यांना उपक्रम घेण्याचे सुचवण्यात आले. ठरल्यानुसार पहिल्या तीन वर्षांत या संस्थांना खर्चापोटीचे एक लाख रुपये मिळाले. मात्र, २०१८ चा निधी अद्यापही न मिळाल्याने स्वयंस्पूर्तीने काम करणाऱ्या या संस्था हतबल झाल्या आहेत.

निधीसाठी वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला, पण एकटय़ाचे प्रयत्न अयशस्वी ठरत असल्याचे पाहून लखनऊ येथील अनिल कुमार मौर्य यांनी पुढाकार घेत काही संस्थांशी संपर्क साधल्यावर या सर्व संस्थांनी संयुक्त निवेदन दिले. त्यावर आयुष मंत्रालयाचे अवर सचिव ए.जे. केनेडी यांनी योगपरिषदेला विचारणा केली. त्यावर परिषदेचे सहाय्यक संचालक सुरेंद्र संधू यांनी प्रशासकीय अडचणी आणि निधीची कमतरता असल्याचे कारण देऊन लवकरच याविषयी निर्णय घेतला जाईल, असे उत्तर १२ जून २०१९ ला म्हणजे यंदाचा योगदिन तोंडावर आला असताना दिले गेले.

त्यामुळे निधीसाठी वर्षभर ताटकळलेल्या संस्थांना आता सरकारी योगदिनाचे गांभीर्यच राहिले नसल्याचे चित्र आहे. मात्र, योगदिनाच्या उपक्रमाचे स्वत: नेतृत्व करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यावर्षी २१ जूनला रांची येथे होणाऱ्या भव्य कार्यक्रमात उपस्थित राहणार आहेत. पारंपरिक भारतीय आरोग्य प्रणालीचा पुरस्कार करणाऱ्या केंद्र सरकारने आयुर्वेद शाखेवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. आयुष मंत्रालयाच्या सचिवपदी प्रथमच सनदी अधिकारी न नेमता माजी कुलगुरू राहलेल्या वैद्य राजेंद्र कोटेचा यांची नियुक्ती केली गेली. ‘आयुष्मान भारत’ योजनेत प्रथमच आयुर्वेदिक डॉक्टरांना सामावून घेतले. मात्र, आंतरराष्ट्रीय योगदिनाच्या उपक्रमास निधी देताना हात आखडता घेतला जात असल्याबद्दल योगप्रेमी आश्चर्य व्यक्त करीत आहेत.

घडले काय?

• योग दिनाचा उपक्रम राबवण्यास इच्छुक देशभरातील स्वयंसेवी संस्था आणि महाविद्यालयांकडून केंद्रीय आयुष मंत्रालयातील ‘केंद्रीय योग आणि निसर्गोपचार संशोधन परिषदे’ने अर्ज मागवले.
• ६५४ जिल्हय़ांतून आलेले प्रस्ताव मंजूर करीत त्यांना उपक्रम घेण्याचे सुचवण्यात आले.
• या संस्थांनी प्रामुख्याने ग्रामीण भागांत २१ मे ते २१ जून दरम्यान मुलामुलींसाठी योग प्रशिक्षणाचे वर्ग घेणे अपेक्षित होते. संस्थांनी पदरमोड करीत उपक्रम राबवले.
• त्याचा हिशेब सादर केल्यानंतर परिषदेकडून प्रत्येकी एक लाख रुपये मिळणार होते. पहिल्या तीन वर्षांत ते मिळाले.
• मात्र, २०१८चा निधी अद्यापही न मिळाल्याने स्वयंस्फूर्तीने काम करणाऱ्या या संस्था हतबल झाल्या आहेत.
• ६५४ जिल्हय़ांतील संस्थांसाठी ६ कोटी ५४ लाख रुपयेदेखील केंद्राकडे उपलब्ध नाहीत का, अशी विचारणा या संस्था आता करीत आहे.

निधी नसणे आश्चर्यजनक आहे. निधी मिळत नव्हता तेव्हाही आम्ही योगप्रसार करीतच होतो. केंद्राच्या कार्यक्रमांसाठी आम्ही पदरचा पैसा खर्च केला. या क्षेत्रातील संस्थांची स्थिती बेताचीच आहे. त्यामुळे झालेला खर्च भरून निघणे आवश्यक आहे. आता पाठपुरावा करूनही आम्ही थकलो आहोत.  – डॉ. सूर्यप्रकाश गभणे, आरोग्य प्रबोधिनी