सिंचन प्रकल्पग्रस्तांची पुनर्वसनात फरफट

गोसीखुर्द प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या बाराशे कोटी रुपयांच्या विशेष पॅकेजचा गवगवा झाला, नंतर जनसुविधेसाठी २६० कोटी रुपये केंद्राकडून मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले, तरीही कामे अपूर्ण असतानाच विदर्भातील इतर १२ मोठय़ा प्रकल्पांच्या पुनर्वसन प्रक्रियेतील विसंगतीमुळे विस्थापितांची फरफट सुरू आहे. नागरी सुविधेची कामे किमान पूर्ण व्हावीत, यासाठी अनेक गावांना दीड दशकांपासून संघर्ष करावा लागत आहे.

दोन लाखांच्या आसपास विस्थापित

विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाअंतर्गत एकूण १३ सिंचन प्रकल्पांच्या पुनर्वसनाची कामे सुरू आहेत. विस्थापितांचीसंख्या १ लाख ८९ हजार इतकी आहे. सर्वाधिक ६२ हजार विस्थापित एकटय़ा गोसीखुर्द प्रकल्पाचे आहेत. गोसीखुर्दचे पूनर्वसन रखडल्याने धरणातील पाण्याची पातळी २३९ मीटपर्यंत वाढवण्याच्या मार्गात अडथळे निर्माण झाले. प्रकल्पग्रस्तांनी योग्य पुनर्वसनाच्या मागण्यांसाठी अडवणूक केल्यामुळे अखेर सरकारला १८ हजार ४४४ कुटुंबांसाठी १ हजार १९९ कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज जाहीर करावे लागले. या पॅकेजमध्ये शेतजमिनीऐवजी रोख रक्कम, नोकरीऐवजी एकरक्कम, पुनर्वसन अनुदान घरबांधणीसाठी आर्थिक मदत, गुरांसाठी गोठा अशा अनेक घटकांचा समावेश करण्यात आला.

गोसीखुर्दमध्ये पुनर्वसन कायदा १९९९ प्रमाणे प्रकल्पग्रस्तांना किमान ०.४० हेक्टर आणि कमाल १.६० हेक्टर मर्यादेपर्यंत देय पर्यायी जमिनीच्या दराच्या ५० टक्के रकम, भूमिहीनांनादेखील लाभ, नोकरीऐवजी २ लाख ९० हजार प्रतिकुटुंब आर्थिक मदत, पुनर्वसन अनुदान अशा बाबी अंतर्भूत आहेत. यामुळे पुनर्वसनाच्या कामाला वेग येईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती. अजूनही अनेक गावांमध्ये नागरी सुविधांची कामे पूर्ण झालेली नाहीत.

विदर्भातील बावनथडी, निम्न वर्धा, खडकपूर्णा, बेंबळा, निम्न पेढी, जिगाव, कालपाथरी, सुकळी, कोहळ, निम्न पैनगंगा, हुमन, आजनसरा या प्रकल्पांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न कायम आहे. प्रकल्पग्रस्तांसाठी पुनर्वसनाचे निश्चित असे धोरण ठरवण्यात न आल्याने पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेत विरोधाचे सूर आहेत. अनेक प्रकल्पांच्या बाबतीत घरकुल बांधकामाच्या रकमेत तफावत आहे. प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसन अनुदान आणि पर्यायी जमिनीऐवजी रोख रकमेच्या वाटपात सुसूत्रता नसल्याची ओरड आहे. काही प्रकल्पांमध्ये पुनर्वसनाचे टप्पे पाडण्यात आले आहेत. वर्षांनुवष्रे पुनर्वसनाची कामे रखडल्याने बांधकाम साहित्याचे वाढलेले दर, जमिनीचे वाढलेले भाव याचा ताळमेळ जुळत नाही. पुनर्वसित ठिकाणी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या बाबतीत सावळा गोंधळ आहे.

पाच टप्प्यांमध्ये पुनर्वसन नियोजन

जिगाव प्रकल्पामुळे ४६ गावांमधील ५ हजार ५०० कुटुंबांचे विस्थापन होणार असून पाच टप्प्यांमध्ये पुनर्वसनाचे नियोजन आहे, ३० गावांची स्थळनिश्चिती झाली आहे, मात्र अजूनही काम रखडलेले आहे. लोअर वर्धा प्रकल्पाच्या २९ बाधित गावांपैकी ४ गावांचे स्थलांतर अजूनही बाकी आहे. निम्न पैनगंगा प्रकल्पामुळे ४६ गावांमधील ४ हजार ९५२ कुटुंबांना स्थलांतरित व्हावे लागणार आहे. अजूनही पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. हुमन, आजनसरा या प्रकल्पांच्या कामाला तर अजूनही हात लागलेला नाही. निम्न पेढी प्रकल्पाच्या पुनर्वसनाचे कामही संथ गतीने सुरू आहे.

सरकारी यंत्रणेच्या लेखी बहुतांश पुनर्वसित गावांमध्ये नागरी सुविधांची कामे पूर्ण झाली आहेत. पण, वस्तुस्थिती वेगळी आहे. अनेक गावांमध्ये विजेचे खांब आहेत, पण पथदिवे नाहीत. रस्त्यांची कामे निकृष्ट झाली. १८ प्रकारच्या नागरी सुविधा निर्माण करण्याची जबाबदारी ही विविध विभागांकडे आहे, पण समन्वयाअभावी सर्व कामे अर्धवट स्थितीत आहेत.

स्थलांतरित झाल्यानंतर किमान त्यांच्या समस्या वाढू नयेत, याचा विचारही केला जात नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये रोष आहे. अनेक वेळा रास्ता रोको, धरणे आंदोलनांमधून तो प्रकट होतो. गोसीखुर्दच्या बाबतीत तर सर्व गावांमध्ये सर्व प्रकारच्या नागरी सुविधा, प्रत्येक गावासाठी स्वतंत्र पाणीपुरवठा योजना, प्रत्येक घरात नळ, स्वतंत्र पुनर्वसन समिती अशा अनेक आश्वासनांचा वर्षांव झाला होता, पण अजूनही हे स्वप्नच ठरले आहे. अमरावती विभागातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये तातडीने पुनर्वसन कार्यक्रम हाती घेणे गरजेचे होते. पण अजूनही पुनर्वसनाच्या कामाला गती मिळालेली नाही. पण अनेक प्रकल्पांच्या पुनर्वसनाचे काम अजूनही प्राथमिक टप्प्यांमध्येच आहे.

• अमरावती विभागात पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेत सुमारे १८ हजार ३४५ कुटुंबांमधील ३६ हजार ९३३ लोकांना स्थलांतरीत व्हावे लागणार आहे. यातील काही प्रकल्पांच्या पुनर्वसनाचे काम अंतिम टप्प्यात आले असले, तरी बहुतांश प्रकल्पांचे काम अर्धवट स्थितीत आहे.
• खडकपूर्णा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातून सर्वाधिक १३ हजार ७२० लोकांना पुनर्वसित व्हावे लागले. नागरी सुविधांच्या बाबतीत प्रकल्पग्रस्तांची ओरड आहे. जिगाव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील ७ हजार ९६६ कुटुंबांना इतरत्र स्थलांतरित व्हावे लागणार आहे.
• निम्न पेढीचे पुनर्वसनाचे काम मात्र धिम्या गतीने सुरू आहे. निम्न पेढी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रातील सात गावांचे पुनर्वसन करण्यात येत आहे. त्यात १० हजार ३५७ गावकऱ्यांना विस्थापित व्हावे लागणार आहे.
• अमरावती विभागातील निम्न चारगड, चांदी नदी, चंद्रभागा बॅरेज, पेढी बॅरेज, वर्धा डायव्हर्शन, वासनी, गडगा, निम्न पेढी, जिगाव, खडकपूर्णा, बोरखेडी, राहेरा, नया अंदुरा, वाई, उमा बॅरेज, काटेपूर्णा बॅरेज पळसखेड मिर्झापूर या सिंचन प्रकल्पांच्या बुडीत क्षेत्रातील गावांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.