ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारला दणका देत दोन आठवड्यात निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करा असे आदेश दिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर राजकीय पक्षांची निवडणुकांसाठी मोर्चेबांधणी सुरु झाली आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे. काही पक्षांमध्ये कोर्टाच्या आदेशानंतर संभ्रमाचं वातावरण आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष पवार यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी किमान अडीच ते तीन महिन्यांचा अवधी लागेल, असं शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे. तसेच कोर्टानं नेमकं काय सांगितलं आहे, याबाबतही पत्रकार परिषदेत सांगितलं. "कोर्टानं असं सांगितलं आहे की, निवडणूक ज्या टप्प्यात थांबवली होती, तिथून सुरु करा. काही ठिकाणी याद्या तयार नाही. काही ठिकाणी हरकती मागवायच्या आहेत. हरकती मागितल्यावर एक महिना जातो. त्यानंतर वॉर्डरचना होते. त्याला एक महिन्याचा कालावधी जातो. त्यानंतर महिला, मागासवर्गीयांसाठी राखीव वॉर्ड रचनेसाठी एक महिना जातो. त्यामुळे निवडणुका घेण्यासाठी अडीच ते तीन महिने लागणारच. त्यामुळे १५ दिवसात निवडणुका जाहीर करणं शक्य नाही. त्यामुळे १५ दिवसांत प्रक्रिया सुरु करा, असा अर्थ निघतो.", असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सांगितलं आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबतही त्यांनी आपल्या पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली. "ज्या ठिकाणी आरक्षित जागा होती, तिथे आरक्षित वर्गाच उमेदवार देणार, असं मी पक्ष बैठकीत सांगितलं आहे.", असंही त्यांनी पुढे सांगितलं. राज्य सरकारसमोर आव्हान काय? राज्य सरकारने इंपिरिकल डेटा गोळा करून राजकीय मागासलेपण तपासण्यासाठी तिहेरी चाचणीनुसार माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित आयोग नेमला आहे. एकूण आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादाही पाळावी लागेल. गेले दीड-दोन महिने आयोगाचे काम सुरू असून त्यांचा अहवाल सरकारला सादर होणे, ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय घेऊन तसा कायदा करणे, ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारला सुमारे दोन महिन्यांचा अवधी मिळणार आहे. निवडणुकांसाठी प्रभागवार आरक्षण ठेवण्याची वेळ येईपर्यंत राज्य सरकारला अवधी आहे. त्यामुळे आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया दोन महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आव्हान राज्य सरकार पुढे आहे. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत राज्य सरकार आणि आयोगापुढील अडचणी लक्षात घेता ते पेलणे कठीण आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवायच या निवडणुका घ्याव्या लागतील, ही शक्यता अधिक आहे.
