जालना : पंतप्रधान पीक विमा योजनेत सहभागासाठी चालू खरीप हंगामासाठी जालना जिल्ह्यात ११ जुलैपर्यंत अपेक्षित उद्दिष्टाच्या तुलनेत सहा टक्केच नोंदणी अर्ज आले आहेत. राज्यातील ३४ जिल्ह्यांत हे प्रमाण जवळपास बारा टक्के एवढे आहे. जालन्यासह धाराशिव, लातूर हे जिल्हेही नोंदणीमध्ये पिछाडीवर आहेत. नोंदणीची अंतिम मुदत ३१ जुलै असल्याने या योजनेत शेतकऱ्यांना सहभागी करून घेण्यासाठी मार्गदर्शन करण्याची सूचना राज्याच्या कृषी आयुक्तांनी जिल्हा पातळीवरील कृषी अधिकाऱ्यांना केली आहे.
या वर्षीच्या खरीप हंगामापासून राज्यातील विमा योजना पीक कापणी उत्पादनावर आधारित राबविण्यात येणार आहे. २०१६-२०१७ पूर्वी विमा योजना पीक कापणी प्रयोगाद्वारे येणाऱ्या उत्पादनावर आधारित होती. त्यावेळच्या पीक विमा योजनेतील सरासरी सहभागाचे उद्दिष्ट गृहीत धरून या वेळच्या खरीप हंगामात ही योजना राबविण्यात येत आहे.
चालू खरिपात विमा अर्ज नोंदणीसाठी ॲग्रीस्टिक क्रमांक आणि ई-पीक पाहणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. अधिकात अधिक शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, यासाठी संबंधित विमा कंपनीच्या मदतीने कार्यवाही करण्यासही राज्यातील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाना सांगण्यात आले आहे.
मराठवाड्यातील जिल्ह्यांची स्थिती
मराठवाड्यातील धाराशिव (५ टक्के), जालना (६ टक्के) आणि लातूर (७ टक्के) हे तीन जिल्हे राज्यात पिछाडीवर आहेत. बीड – ११ टक्के, परभणी – १० टक्के, हिंगोली – १६ टक्के, छत्रपती संभाजीनगर २६ टक्के आणि नांदेड २८ टक्के असे मराठवाड्यातील अन्य अर्ज नोंदणी प्रमाण आहे.
‘पोर्टल’ च्या ताणाची भीती
पीक विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी नोंदणी अर्जाची अंतिम मुदत ३१ जुलै असून, ११ जुलैपर्यंत राज्यात जवळपास ८२ टक्के उद्दिष्ट बाकी होते. त्यामुळे या महिन्याच्या अखेरीस पोर्टल संदर्भात अडचणी येऊन योजनेपासून शेतकरी वंचित राहू नये, यासाठी लक्ष घालण्याचे निर्देश कृषी आयुक्तांनी जिल्हा पातळीवरील यंत्रणेला दिले आहेत.
