जालना : स्टील इंडस्ट्री म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जालन्यात, लोखंडी सळयांचे उद्योजक सौर ऊर्जा वापरण्यास उत्सुक आहेत. मात्र, त्यासाठी ‘महावितरण’चा अनुकूल प्रतिसाद मिळावा, अशी अपेक्षा ते व्यक्त करीत आहेत. एनआयएसएसटी (नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सेकंडरी स्टील टेक्नॉलॉजी) आणि ‘एमआयआयएफए’ (ऑल इंडिया इंडक्शन फर्नेस असोसिएशन) यांच्या विद्यमाने येथे ग्रीन स्टील अर्थात या उद्योगांतील कर्बवायूचे उत्सर्जन थांबविण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी परिषद आयोजित करण्यात आली होती.
बांधकामासाठी लागणाऱ्या लोखंडी सळया तयार करणाऱ्या जालना येथील स्टील इंडस्ट्रीमध्ये धातूंचा पुनर्वापर करण्यात येतो. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वीज लागते. या परिषदेत उद्योजक नितीन काबरा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जालना येथील या उद्योगांना दरमहा जवळपास तीनशे कोटी रुपयांचे वीजबिल येते. त्यामुळे शासकीय पातळीवर या उद्योगांना गुजरातप्रमाणे ‘सीएनजी’ पुरवठा करावा, अशीही मागणी त्यांनी केली.
या परिषदेनंतर जालना स्टील मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष घनश्याम गोयल यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले, की जालना येथे लोखंडी सळया उत्पादित करणाऱ्या जवळपास २२ रीरोलिंग मिल्स आणि त्यासाठी लागणारे ‘इनगॉट’ तयार करणारे १२ प्रकल्प सध्या सुरू आहेत. या उद्योगांतील भट्ट्यांसाठी विजेऐवजी सोलरचा वापर करण्यास उद्योजक अनुकूल आहेत. परंतु, त्यासाठी ‘महावितरण’चे सहकार्य आवश्यक आहे. कर्बवायूचे उत्सर्जन थांबावे यासाठी हायड्रोजन वापरासाठी उद्योजक अनुकूल असले, तरी त्यासाठी काही वेळ लागेल. परंतु सध्या हवेतील कर्बवायूचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी पुनर्वापर करण्यात येणाऱ्या भंगारावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा वापरली जाते.
एनआयएसएसटीचे संचालक परमजितसिंग यांनी परिषदेत बोलताना, उत्पादनावेळी कर्बवायूचे उत्सर्जन थांबविण्यासाठी उपाययोजना करण्यावर भर देण्याचे आवाहन उद्योजकांना केले. उद्योजकांनी मागणी केल्यास त्यांना ‘ग्रीन स्टील’ उत्पादनाबाबत मार्गदर्शन करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. ‘एआयआयएफए’चे अध्यक्ष योगेश मानधनी यांच्यासह इतर उद्योजकांनी मनोगत व्यक्त केले. ‘स्टील इंडस्ट्री’तील दुसऱ्या पिढीतील उद्योजकांचाही परिषदेच्या आयोजनात सहभाग होता.
