सांगली : सांगली जिल्ह्यातील ऊसदराबाबत शुक्रवारी आयोजित करण्यात आलेली संयुक्त बैठक निष्फळ ठरली. कोल्हापूरच्या धर्तीवर सांगलीतही दर जाहीर करावा, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी केली, तर साखर कारखाना प्रतिनिधींनी पाच दिवसांची मुदत मागितली.
बुधवारपर्यंत (दि. १२) साखर कारखाना प्रतिनिधींनी दर कळवावेत, असा आदेश जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी दिला. कोल्हापूर जिल्ह्यात ज्या कारखान्यांची ३ हजार ४०० पेक्षा कमी एफआरपी आहे अशा कारखान्यांनी ३ हजार ५०० रुपये आणि ज्या कारखान्यांची ३ हजार ४०० पेक्षा अधिक एफआरपी अधिक १०० रुपये असा उसाचा प्रतिटन दर मान्य केला आहे. त्याच धर्तीवर सांगली जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी दर मान्य करावा, अशी मागणी माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली. मात्र, दराबाबत भूमिका जाहीर करण्यासाठी मुदत पाच दिवसांची मुदत मागितली. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी बुधवारपर्यंतची मुदत दिली. प्रस्ताव मान्य होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असा इशारा शेट्टी यांनी दिला.
जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी उसाला विनाकपात प्रतिटन ३ हजार ७५१ रुपये आणि मागील हंगामातील २०० रुपये हप्ता दिल्याशिवाय गाळप सुरू करू देणार नाही, असा पवित्रा घेतला होता. त्यामुळे ऊसदराची कोंडी फोडण्यासाठी शुक्रवारी (ता. ७) जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.
तोडणीसाठी टनाला ४३९ रुपये खर्च आहे, मात्र वाहतूक सर्वाधिक घेतली जात आहे. कारण कारखाना १०० किलोमीटर पर्यंत वाहतूक करीत आहेत, टनामागे २५० ते ३०० रुपयांचा भुर्दंड शेतकऱ्यांना होत आहे. यामुळे तोडणी व वाहतूक खर्च वाढवला जात आहे. याचा परिणाम एफआरपीवर होत असून याचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचपुढे याचिका दाखल करणार असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले.
बैठकीला कोल्हापूर विभागाच्या प्रादेशिक सहसंचालक संगीता डोंगरे, स्वाभिमानीचे संदीप राजोबा, सूर्यकांत मोरे, महेश खराडे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी यांच्यासह जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचे कार्यकारी संचालक उपस्थित होते.
