तिसऱ्या टप्प्याची ‘बीओटी’ तत्त्वावर देखभाल-दुरुस्ती चिपळूण : कोयनेचा तिसरा टप्पा आणि कोयना धरण पायथा विद्युत गृह पुन्हा जलसंपदा विभागाकडे हस्तांतरित करून अन्य काही प्रकल्पांप्रमाणेच बीओटी तत्त्वावर देखभालीसाठी दिला जाण्याची चिन्हे आहेत. बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा (बीओटी) या तत्त्वानुसार या प्रकल्पांची देखभाल-दुरुस्ती होणार असल्यामुळे कोयना प्रकल्पाची वाटचाल आता खासगीकरणाकडे सुरू झाल्याचा अंदाज बांधला जात आहे. महाराष्ट्र राज्यात जलविद्युत प्रकल्पांची उभारणी जलसंपदा विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या जलविद्युत संघटनेमार्फत करण्यात येते. प्रचलित कार्यनियमावलीनुसार हे प्रकल्प उभारणीनंतर भाडेपट्टी तत्त्वावर परिचलन व देखभालीसाठी महानिर्मिती कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात येतात. यानुसार २५९२.२७ स्थापित क्षमता असलेले २७ जलविद्युत प्रकल्प महानिर्मिती कंपनीकडे ३५ वर्षांसाठी यापूर्वीच भाडेपट्टीने हस्तांतरित करण्यात आलेले आहेत. जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता रजनीश रामकिशोर शुक्ला यांनी परिपत्रकाद्वारे दिलेल्या माहितीनुसार जलविद्युत प्रकल्पातून होणाऱ्या वीजनिर्मितीपासून योग्य महसुली रक्कम राज्य शासनास प्राप्त होणे आवश्यक असल्यामुळे जलसंपदा विभागाने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडून भाडेपट्टीची सुधारित रक्कम आयोगाच्या २७ ऑक्टोबर २००८ रोजीच्या आदेशाद्वारे निश्चित केलेली आहे. या आदेशानुसार वीर व भाटघर जलविद्युत प्रकल्पाचे नियत ३५ वर्षांचे आयुर्मान पूर्ण झाल्यामुळे भाडेपट्टी मिळणे बंद झाली असल्याने सदर प्रकल्प जलसंपदा विभागाकडे परत घेण्याचा निर्णय २०१० साली झाला आणि तो प्रकल्प नूतनीकरण व आधुनिकीकरण करून चालवण्यासाठी बीओटी तत्त्वावर खासगी प्रवर्तकास देण्यात आला आहे. अशाच प्रकारे जलसंपदा विभागामार्फत उभारणी व कार्यान्वित केलेले व महानिर्मिती कंपनीकडे हस्तांतरित केलेले ३५ वर्षे आयुर्मान पूर्ण झालेले येलदरी (३७७.५ मेगावॅट), वैतरणा (१७६० मेगावॅट), भाटघर (१७१६ मेगावॅट), कोयना धरण पायथा (२७२० मेगावॅट), कोयना ३ टप्पा (४७८० मेगावॅट), पैठण (जायकवाडी) (१७१२ मेगावॅट) हे जलविद्युत प्रकल्प नूतनीकरण व आधुनिकीकरणासाठी पुन्हा जलसंपदा विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचे निश्चित झाले आहे.
