“चाइल्ड पोर्नोग्राफीवर नियंत्रणासाठी राज्यात कायदा करणार”

महिला आणि मुलांवरील अत्याचारांना पायबंद घालण्यासाठी राज्यात प्रस्तावित असलेल्या नवीन कायद्यामध्ये child पोर्नोग्राफीवर कारवाई करण्यासाठी तरतूद असेल. याबाबतची माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधानसभेमध्ये दिली.

“Child पोर्नग्राफीचे प्रमाण लक्षात घेता आंध्रप्रदेशच्या दिशा कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये होऊ घातलेला प्रस्तावित कायदा विधीमंडळाच्या या चालू अधिवेशनामध्ये मांडण्यात येणार आहे. त्यात चाईल्ड पॉर्नोग्राफीवर कसं बंधन घालता येईल हे पाहू,” असे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले.

The National Centre for Missing and Exploited Children (NCMEC) या अंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्थेसोबत केंद्र सरकारच्या National Crime Records Bureau (NCRB) सोबत करार झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरची ही संस्था पीडित बालकांच्या हक्कांसाठी काम करीत असून भारतातील सोशल मीडियावर ऑनलाइन लैंगिक अत्याचाराचे व्हिडिओ प्रसारित करणाऱ्या या सर्वांची माहिती केंद्र सरकारच्या संस्थेकडे देते.

एनसीआरबी यांनी जुलै 2019 ते नोव्हेंबर 2019 या कालावधीतील त्यांच्याकडे प्राप्त व्हिडिओ प्रसारित करणाऱ्याची माहिती महाराष्ट्र सायबर कार्यालयास पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवली आहे आणि यामध्ये एकूण 1680 चाईल्ड पॉर्नोग्राफीसंदर्भातील व्हिडिओसह माहिती उपलब्ध करून दिली आहे. यामध्ये संशयितांचे प्रोफाइल नेम जॉग्रफिकल लोकेशन आयपी ॲड्रेस मोबाईल नंबर आणि ईमेल आयडी उपलब्ध आहेत. ही माहिती डिसेंबर 2019 मध्ये मुंबईसह 10 पोलीस आयुक्तालय व एकोणतीस जिल्हा घटक प्रमुखांना पुढील कायदेशीर कारवाई करिता स्वाधीन करण्यात आली आहे. या अनुषंगाने संबंधित पोलीस घटकांनी ऑपरेशन अभियानाअंतर्गत भारतीय दंडविधान पास्को सह माहिती व तंत्रज्ञान कायदा अन्वये कायदेशीर कारवाई केली असून एकूण 104 गुन्हे दाखल करून 36 आरोपींना अटक केली आहे.

मुंबईमध्ये 653 child पोर्नोग्राफीसंदर्भात माहिती व तंत्रज्ञान कायद्यान्वये गुन्हे दाखल करण्यात आले असून एका आरोपीस अटक करण्यात आली आहे. तसेच मुंबई शहर आणि पुणे ठाणे व नवी मुंबई शहर या आयुक्त कार्यालय परिक्षेत्रातील एकूण 18 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. सहा आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

गृहमंत्री देशमुख यांनी महाराष्ट्रातील इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पोलीस, सायबर यांच्याकडची यंत्रणा ही अत्याधुनिक असून इतर राज्यांनीसुद्धा याचे अनुकरण करण्याबाबत ठरवले आहे, अशी सभागृहाला माहिती दिली. येत्या काळामध्ये यंत्रणा अधिक अत्याधुनिक करण्याबाबत कार्यवाही करू असेही ते म्हणाले. या यंत्रणेमार्फत child पोर्नोग्राफीला आला घालू, असे आश्वासन देशमुख यांनी दिली.

NCMEC आणि NCRB या यंत्रणेवर पुढे अवलंबून लागू नये म्हणून त्यासाठी एक वेगळं खातं स्थापन करू. त्यामार्फत यंत्रणेचे मॉनिटरिंग करून कशा असतील क्लिप्स अपलोड करणाऱ्या आणि त्यांना व्हायरल करणार्‍यावर कारवाई करण्याचेही आश्वासन गृहमंत्र्यांनी दिले. सध्या क्लिप्स स्टोअर करणाऱ्यांना पहिल्या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षापर्यंतची सजा आणि पाच हजार रुपयांपर्यंतचा दंड करण्याची तरतूद आहे आणि नवीन कायद्यामध्ये या शिक्षेची तरतूद वाढवण्याचा विचार करण्यात येईल.

चाईल्ड पॉर्नोग्राफीमध्ये आंतरराष्ट्रीय टोळ्या कार्यरत असल्याबाबतचा आरोप भारतीय जनता पक्षाचा आशिष शेलार यांनी सभागृहात केला.