अकोल्यात वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालयास मंजुरी

दरम्यान या न्यायालयासाठी २१ नियमित पदे मंजूर करण्यात आले आहेत व चार पदांसाठी मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी वेतन व वेतनेत्तर, तसेच अन्य खर्चासाठी २ कोटी ७९ लाख ३५ हजार ९३४ रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.

सध्या अकोले येथे दोन व राजूर येथे एक अशी तीन कनिष्ठ स्तर न्यायालये आहेत. मात्र, वरिष्ठस्तर न्यायालय नसल्यामुळे अनेक न्यायालयीन बाबींसाठी लोकांना संगमनेर येथे जावे लागायचे. अकोले येथील ज्येष्ठ विधीज्ञ के. डी. धुमाळ यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना सांगितले की, याची फार गरज होती. अनेक वर्षांपासून यासाठी प्रयत्न सुरू होते.

सध्या पाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे दिवाणी दावे असतील किंवा राज्य अथवा केंद्र सरकार विरुद्धचे दावे, काही पती पत्नी वादाचे दावे यासारख्या अनेक बाबतीत लोकांना संगमनेर येथे जावे लागायचे. संगमनेर येथील विविध वरिष्ठ स्तर न्यायालयामध्ये अकोले येथील पक्षकारांचे मोठ्या प्रमाणात दावे आहेत. त्यामुळे हा निर्णय निश्चितच अभिनंदनीय आहे. आदिवासी भागातील लोकांची मोठी सोय यामुळे होणार आहे.

अकोले वकील संघाचे अध्यक्ष वसंत मनकर यांनी सांगितले, अकोलेकरांची अनेक वर्षांची अपेक्षा आणि मागणी यामुळे पूर्ण झाल्याचे सांगितले. आमदार डॉ. किरण लहामटे यांनी विशेष लक्ष देऊन या मागणीचा सातत्याने पाठपुरावा केल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. लोकांचा अनेक बाबतीत संगमनेर येथे जाण्याचा त्रास या निर्णयामुळे वाचणार आहे.

पदांना मंजुरी

अकोले येथे सध्या दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तरची दोन न्यायालये कार्यरत आहेत. नागरिकांच्या सोयीसाठी अकोले येथे दिवाणी न्यायालय, वरिष्ठ स्तर न्यायालयाची स्थापना करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिलेली आहे. या न्यायालयासाठी २१ नियमित पदे मंजूर करण्यात आले आहेत व चार पदांसाठी मनुष्यबळाच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली. यासाठी वेतन व वेतनेत्तर, तसेच अन्य खर्चासाठी २ कोटी ७९ लाख ३५ हजार ९३४ रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली.