अतिवृष्टी बाधितांना आजपर्यंत इतक्या कोटींची मदत; सविस्तर वाचा, शेतकऱ्यांना थेट किती मदत, रब्बीसाठी दिलासा मिळाला ?

राज्यात ऑगस्ट, सप्टेंबर महिन्यांत मुसळधार पाऊस झाला. अतिवृष्टी आणि महापुराचा खरिपातील सर्वच पिकांना फटका बसला. त्यामुळे राज्य सरकारने खरीप हंगामातील पिके, खरडून गेलेल्या जमिनीसह रब्बी हंगामासाठी आर्थिक मदत, अशी एकूण ३१,६२८ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली होती. त्यापैकी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा होणारी रक्कम सुमारे १९ हजार कोटी रुपये असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले होते.

त्यानुसार आजअखेर राज्यातील २ कोटी २६ लाख ७७ हजार ७५२ बाधित शेतकऱ्यांना १९,४५३ कोटी ६४ लाख ६५ हजार इतक्या मदतीच्या वितरणाला मदत व पुनर्वसन विभागाने मंजुरी दिली आहे. त्यात खरीप हंगामातील मदतपोटी १ कोटी २१ लाख ९७ हजार ६४५ शेतकऱ्यांना ९८५३ कोटी ३५ लाख ८२ हजार रुपये. रब्बी हंगामाच्या मदतीपोटी १ कोटी ४ लाख ७९ हजार ६०७ शेतकऱ्यांना ९६०० कोटी २८ लाख ८३ हजार रुपयांच्या मदत वितरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे.

राज्य सरकारने मदतीची घोषणा करण्यापूर्वी ३१ लाख ६५ हजार ७८३ शेतकऱ्यांना २२१५ कोटी १३ लाख २३ हजार रुपये वितरीत केले होते. मदत जाहीर झाल्यानंतर १३ ऑक्टोबर ते आजअखेर सुमारे १६ शासन निर्णय जारी करून खरीप हंगामातील मदतीपोटी १ कोटी २१ लाख ९७ हजार ६४५ शेतकऱ्यांना ९८५३ कोटी ३५ लाख ८२ रुपयांच्या मदतीला मंजुरी दिली आहे.

नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामातील तयारीसाठी आर्थिक मदत व्हावी, यासाठी प्रति हेक्टरी १० हजार रुपयांची मदत जाहीर केली होती. त्यानुसार अतिवृष्टी आणि महापूर बाधित १ कोटी ४ लाख ७९ हजार ६०७ शेतकऱ्यांसाठी ९६०० कोटी २८ लाख ८३ हजार रुपयांच्या मदतीला मंजुरी दिली आहे. खरीप हंगामातील नुकसान आणि रब्बी हंगामाला मदत, अशी एकूण १९,४५३ कोटी ६४ लाख ६५ हजार इतकी मदत केली जाणार आहे.

अशी झाली मदत

• खरीप हंगाम नुकसान मदत : १,२१,९७, ६४५ शेतकऱ्यांना – ९,८५३ कोटी ३५ लाख ८२ हजार
• रब्बी हंगामाला मदत : १,४,७९,६०७ शेतकऱ्यांना – ९,६०० कोटी २८ लाख ८३ हजार

कमी वेळेत मदत दिली

बाधित शेतकऱ्यांना जाहीर केलेल्या मदतीच्या निकषांनुसार सुमारे १९,४५३ कोटी रुपयांच्या मदतीला मंजुरी दिली आहे. अत्यंत वेगवान प्रक्रिया राबवून कमीत कमी वेळेत मदत देण्यात मदत व पुनर्वसन विभागाला यश आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना मदतीचे तातडीने वितरण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव यांनी दिली.