Maharashtra Voter List Controversy: सविस्तर: मतदारयाद्यांवरील आरोपांमुळे निवडणूक आयोगाच्या विश्वासाहर्तेबद्दल प्रश्नचिन्ह…

कोणत्याही निवडणुकीपूर्वी मतदारयाद्यांवरून आरोप होण्याची एक नवी प्रथा रुढ होऊ लागली आहे. निवडणुका मुक्त आणि मोकळ्या वातावरणात तसेच निष्पक्षपातीपणे पार पाडणे हे निवडणूक आयोगाचे घटनात्मक कर्तव्य. पण याच निवडणूक आयोगाच्या विश्वासहर्तेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे निकोप लोकशाहीसाठी योग्य ठरणारे नाही. 

कोणत्याही निवडणूक प्रक्रियेतील पहिला टप्पा हा मतदार याद्यांचा असतो आणि सध्या या टप्प्याभोवतीच संशयाचे वर्तुळ निर्माण झाले आहे. लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकांसाठी मतदारयाद्या तयार करण्याची मुख्य जबाबदारी ही भारत निवडणूक आयोगाची असते. महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायतींसाठी मतदारयाद्या तयार करण्याची खरे तर जबाबदारी ही राज्य निवडणूक आयोगाची असते. १९९२मध्ये पी. व्ही. नरसिंहराव पंतप्रधान असताना संसदेने ७३ व ७४वी घटना दुरुस्ती केली होती. पंचायतींना जादा अधिकार देण्याची ही घटना दुरुस्ती. यानुसार नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका घेण्यासाठी प्रत्येक राज्यात राज्य निवडणूक आयोग स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली. घटनेच्या अनुच्छेद २४३ झेड.ए.नुसार पालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुकांसाठी मतदारयाद्या तयार करण्याची जबाबदारी ही राज्य निवडणूक आयोगाकडे सोपविण्यात आली. पण सर्वच राज्यांनी भारत निवडणूक आयोगाने विधानसभा मतदारसंघनिहाय तयार केलेल्या मतदारयाद्यांचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये वापर करण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्रातही राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना करण्याचे विधेयक विधिमंडळात मंजूर झाले तेव्हा मतदारयाद्या या निवडणूक आयोगाच्या उपयोगात आणल्या जातील, अशी तरतूद केली. परिणामी राज्य निवडणूक आयोगाने महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घ्याव्यात तसेच त्यासाठी मतदारयाद्या तयार कराव्यात अशी राज्यघटनेत तरतूद असली तरी राज्यांनी कायदा करताना केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या याद्यांवर अवलंबून राहण्याचे धोरण स्वीकारले . 

वाद कसला ? 

राज्यात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अपेक्षित आहेत. यासाठी राज्य निवडणूक आयोग भारत निवडणूक आयोगाच्या मतदारयाद्यांचा प्रभागनिहाय वापर करणार आहे. उदा.दादर-माहिममधील प्रभागांसाठी विधानसभेच्या यादीचा वापर केला जाईल. पण ती यादी प्रभागनिहाय विभागण्यात येईल. निवडणूकआयोगाच्या याद्यांचा वापर करताना कोणत्या तारखेपर्यंतची यादी आधार मानायची याचा निर्णय सर्वस्वी राज्य निवडणूक आयोगाचा असतो. यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने १ जुलै २०२५रोजी अस्तित्वात असलेल्या मतदारयाद्यांचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळेच १ जुलैनंतर वयाची १८वर्षे पूर्ण झालेल्यांना मतदार म्हणून नोंदणी करता येणार नाही. लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या मुदतीपर्यंत मतदारांची नोंदणी करता येते. ही नावे यादीत समाविष्ट होतीलच याची खात्री देता येत नाही. पण नोंदणीसाठी मुभा असते. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी १ जुलैनंतर नवीन मतदारांचा समावेश होणार नाही. यालाच मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी आक्षेप घेतला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडील मतदारयाद्या वापरताना तारीख कोणती निश्चित करायची याचेसारे अधिकार हे राज्य निवडणूकआयोगाला असल्याने त्यानुसार १ जुलै ही तारीख निवडणूक आयोगाने आधार म्हणून मानली आहे. 

याद्या कशा तयार केल्या जातात ? 

भारतीय राज्यघटनेच्या ३२६व्याअनुच्छेदानुसार वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेला कोणत्याही भारतीय नागरिकाला मतदानाचा हक्क प्राप्त होतो. त्यासाठी त्याला मतदार म्हणून नोंदणी करणे आवश्यक असते. मतदार म्हणून नोंदणी करण्यासाठी विहित अर्ज (फाॅर्म ६) करावा लागतो. मतदारनोंदणीसाठी लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीनुसार १९६० मध्ये नियम तयार करण्यात आले आहेत. मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनुसार तयार होणाऱ्या प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघासाठी स्वतंत्र मतदारयादी तयार केली जाते. विधानसभा मतदारसंघनिहाय मतदारयादी तयार झाल्यावर त्याचा मसुदा किंवा प्रारुप नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध केले जाते. ही यादी मतदारसंघातील शासकीय कार्यालय किंवा अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली जाते. मतदारांच्या नावांच्या यादीचा मसुदा प्रसिद्ध झाल्यावर त्यावर पुढील ३० दिवसांमध्ये हरकती नोंदविता येतात. या हरकतींवर मग सुनावणी केली जाते. काही नावांवर आक्षेप घेतले गेल्यास मतदार नोंदणीसाठी अर्ज केलेला अर्जदार तसेच तक्रारदार या दोघांनाही सुनावणीसाठी पाचारण केले जाते. अर्जदाराने सादर केलेल्या पुराव्यांची छाननी केली जाते. नावे वगळण्यासाठीही नियमात तरतूद करण्यात आली आहे. मतदारयाद्या तयार करताना मृत, स्थलांतर झालेले किंवा दुबार नावे असलेली नावे वगळता येतात. नावे वगळायची असल्यास त्या नावांची यादी संकेतस्थळ किंवा शासकीय कार्यालयांमध्ये प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असते. त्यावर हरकती घेता येतात. ही सारी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाते. पण राज्य निवडणूक आयोगाकडे मतदारयाद्या तयार करण्याचे अधिकार नसल्याने पालिका किंवा पंचायतींच्या निवडणुकांसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगावरच राज्य निवडणूक आयोगाला अवलंबून राहावे लागते. 

पुढे काय ?

महाविकास आघाडी तसेच मनसेने घेतलेले सदोष मतदारयाद्यांचे सारे आक्षेप निवडणूक आयोगाने फेटाळले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या प्रतिसादानंतरच पुढील रणनीती निश्चित केली जाईल, असे महाविकास आघाडी आणि मनसेने संयुक्त पत्रकार परिषदेत जाहीर केले होते. निवडणूक आयोगाने सारे आक्षेप फेटाळल्याने महाविकास आघाडी आणि मनसेचे नेते लवकरच भूमिका जाहीर करण्याची शक्यता आहे. मतचोरीच्या राहुल गांधी यांच्या आरोपांमुळे देशभर त्याची चर्चा झाली. बिहारमध्ये त्याचा किती परिणाम होतो हे निकालातून स्पष्ट होईल. पण राहुल गांधी यांच्या आरोपांवर खुलासा करताना निवडणूक आयुक्तांना बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागली होती.
santosh.pradhan@expressindia.com