EV Cars Tax In Maharashtra: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज (१० मार्च रोजी) राज्याचा २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी त्यांनी सांगितले की, २०४७ पर्यंत पंतप्रधानांचे विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर असेल. अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा करताना, महाराष्ट्र सरकारने महागड्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर ६ टक्के कर आकारण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
यावेळी अजित पवार म्हणाले की, मोटार वाहन कराची कमाल मर्यादा २० लाख रुपयांवरून ३० लाख रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे, हा कर फक्त ३० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांवरच आकारला जाईल. याशिवाय, महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात मोटार वाहन कराचा दर १ टक्क्याने वाढवण्याची योजना जाहीर करण्यात आली आहे.
१७० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल
सध्या, नॉन-ट्रान्सपोर्ट चारचाकी सीएनजी आणि एलपीजी वाहनांवर, वाहनाच्या प्रकार आणि किंमतीनुसार ७ ते ९ टक्के दराने मोटार वाहन कर आकारला जातो. प्रस्तावित वाढीमुळे २०२५-२६ मध्ये राज्याला सुमारे १७० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्र सरकारने आतापर्यंत इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कर सवलत दिली होती, ज्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत वाढ झाली. पण आता सरकारला असे वाटते की, ज्यांना ३० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची महागडी इलेक्ट्रिक वाहने परवडतात ते अतिरिक्त कर भरण्यास सक्षम असतील. या नवीन करामुळे राज्याला अतिरिक्त महसूल मिळेल, जो पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक क्षेत्राच्या विकासात गुंतवला जाईल.
कोणत्या वाहनांवर नवीन कर?
३० लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या सर्व इलेक्ट्रिक वाहनांवर महाराष्ट्र सरकारकडून अतिरिक्त कर आकारला जाईल. यामध्ये मर्सिडीज-बेंझ EQB, BMW iX, ऑडी ई-ट्रॉन आणि जग्वार आय-पेस सारख्या लक्झरी ईव्ही वाहनांचा समावेश असेल. पूर्वी, ईव्हीवर स्वस्त वाहनांसाठी कर सूट होती, परंतु आता महागड्या ईव्हीवर अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल.
