खबर पीक पाण्याची : द्राक्ष बागायतदारांचे पाय खोलात

महाराष्ट्रात देशातील एकूण द्राक्ष उत्पादनाच्या जवळपास ७० टक्के द्राक्ष उत्पादन होते, त्यातही राज्यातील प्रामुख्याने पश्चिम महाराष्ट्रातील म्हणजे पुणे, सांगली, सातारा, सोलापूर, अहिल्यानगर, नाशिक या जिल्ह्यांमध्ये द्राक्षबागांचे क्षेत्र एकवटले आहे, अशा द्राक्ष बागायतदारांचे प्रश्न आज गंभीर होताना दिसत आहेत. द्राक्ष पिक हवामानाच्या बाबत अत्यंत संवेदनशील आहे. अति थंडी, अति उष्णता, अति वारे अति आर्द्रता, यापैकी कोणतेही वातावरण द्राक्ष शेतीला पोषक नाही. गत काही वर्षांपासून राज्यात अती थंडी, उन्हाळ्यात अति उष्णता, पावसाळ्यात सततच्या पावसामुळे अती आर्द्रता आणि काढणीच्या वेळेला वादळी पाऊस, वादळी वारे, अतिवृष्टी अशा घटना सातत्याने घडत आहेत.

मुळात द्राक्ष पिकाची उन्हाळ्यात होणारी खरड छाटणी महत्त्वाची असते. उन्हाळ्यात द्राक्षाची फळ काडी तयार करण्याचे काम होते, ही फळ काडी तयार करताना साधारणतः ३५ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान तापमान मिळणे गरजेचे असते. उन्हाळ्यात एप्रिल – मे मध्ये तापमान ४०° वर जाते, अन्यथा सततच्या पावसामुळे तापमान खालावते. यंदा सांगली आणि नाशिक भागात उन्हाळ्यात सतत पाऊस पडल्यामुळे द्राक्ष काडी पक्व होण्यास अडचणी आल्या. त्यामुळे अद्यापही द्राक्ष छाटण्यांना सुरुवात झाली नाही. काडी पक्व होऊन किमान पंधरा – वीस दिवस झाडाला आराम मिळण्याची गरज असल्यामुळे अद्यापही सांगली भागात यंदाच्या हंगामातील फळ छाटण्या सुरू झालेल्या नाहीत. उन्हाळ्यात सतत होणाऱ्या पावसाचा असा परिणाम द्राक्ष पिकांवर होताना दिसत आहे.

द्राक्षाची छाटणी ऑक्टोंबर मध्ये सुरू होते. काही अगाप छाटण्या ऑगस्टमध्ये सुरू होत, असल्या तरी सुद्धा ऑक्टोबरच्या मध्यानंतर द्राक्ष छाटण्या सुरू होतात आणि फळ काढणी फेब्रुवारी, मार्चमध्ये होते. राज्यात द्राक्षाचे क्षेत्र गत काही वर्षांत ५० हजार हेक्टरने घटल्याचा अंदाज आहे. हवामानातील बदल हेच या मागील मुख्य कारण आहे. द्राक्ष पक्व होण्याच्या काळात अती पाऊस पडणे, काढणीच्या वेळेला गारपीट होणे, कोविड नंतर द्राक्ष विक्रीच्या दरात फारशी वाढ न होणे, अशा समस्यांमुळे शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे.

द्राक्ष विक्रीची अजूनही चांगली, शेतकरी हिताची, पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करण्यात राज्य सरकारला अथवा राज्याच्या पणन मंडळाला यश आलेले नाही. महाराष्ट्रात द्राक्ष बागायतदारांची संख्या मोठी असली तरीही काही शेतकरी सोडल्यास इतर द्राक्ष बागायतदार शेतकरी अल्पभूधारक आणि एक एकराच्या आतील क्षेत्र असणारे बागायतदार आहेत. मोठे बागायतदार बेदाणा उत्पादक किंवा युरोप मार्केटला द्राक्षाचे निर्यात करतात. यंदा निर्यातीची स्थिती काय राहील या विषयीचा संभ्रम आहे. बेदाणा आणि द्राक्ष निर्यातीची स्थिती काय राहिली याविषयी संभ्रम आहे.

देशांतर्गत बाजारात विक्री करणाऱ्या द्राक्ष बागायतदारांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे देशांतर्गत बाजारात दर किती राहील हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो. तसेच चीन किंवा अफगाणिस्तान मधून येणाऱ्या चोरट्या बेदाण्याच्या आयातीवर लगाम लावण्याची गरज आहे, ही चोरटी आयात ना रोखल्यास देशातील बेदाण्याला दराचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

बदलत्या हवामानाला सहनशील द्राक्ष शेती करण्यासाठी संरक्षित द्राक्ष शेतीची घोषणा करण्यात आली. म्हणजेच द्राक्ष शेतीवर प्लास्टिकचे आच्छादन करण्याच्या योजनेची घोषणा करण्यात आली. प्लास्टिक आच्छादनाला जाहीर केलेले अनुदान तुटपुंजे असल्यामुळे या योजनेला शेतकऱ्यांकडून फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. द्राक्षाच्या संरक्षित शेतीबाबत अजून संशोधन आणि अभ्यास करण्याची गरज आहे.

द्राक्ष शेतीला चांगले दिवस येण्यासाठी सरकारने काही गोष्टी करण्याची गरज आहे, ते म्हणजे द्राक्षांवर फवारणीसाठी लागणारे औषधांच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. द्राक्षाच्या औषधांच्या किमती एमआरपीपेक्षा अत्यंत कमी दराने विकल्या जातात. एमआरपी आणि विक्रीचा दर याच्यात काही ताळमेळ दिसत नाही. उधारीवर औषध घेतले तर एमआरपीने दिले जातात आणि रोख औषध खरेदी केली तर एमआरपीपेक्षा खूप कमी दराने ते विकले जाते. एमआरपी अतिरेकी पद्धतीने वाढविलेली दिसून येते. ज्यामुळे शेतकरी विनाकारण भरडला जात आहे, तसेच शेतकऱ्याला रासायनिक खते पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध व्हायला पाहिजेत.

रासायनिक खताचे दर कित्येक पटीने वाढले आहेत, त्या तुलनेत द्राक्षाचे दर वाढलेले नाहीत. अशाच प्रकारे मजुरांची अवस्था आहे. आज द्राक्ष पट्ट्यात बिहार , उत्तर प्रदेश मधून आलेले मजूर अनेक ठिकाणी दिसून येतात. मजुरीच्या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी रोजगार हमी योजनेतून द्राक्ष शेतीची कामे करता येतील का, याचा अंदाज घेणे गरजेचे आहे. राज्यात उत्पादन झालेल्या द्राक्षांना योग्य बाजारपेठ मिळावी, यासाठी पणन महामंडळाने ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे. उत्तर भारत, दक्षिण भारतातून येणाऱ्या द्राक्ष व्यापाऱ्यांकडून होणारी फसवणूक राज्याला नवी नाही. दरवर्षी हजारो कोटींची फसवणूक होते. याकडे सरकारने डोळेझाक करता कामा नये. संरक्षित शेती अंतर्गत द्राक्ष शेतीला भरीव अनुदान मिळण्याची गरज आहे. तसेच कांदा चाळी सारखे बेदाणा चाळीला ठोस अनुदान उपलब्ध करून देण्याचे गरज आहे.

सांगली, तासगाव, सोलापूर येथील बेदाणा मार्केटला जागतिक बाजारपेठेशी जोडण्याची गरज आहे. सांगली, तासगाव, सोलापूर या ठिकाणी ड्रायपोर्ट किंवा लॉजिस्टिक पोर्ट करून आपला बेदाणा जगाच्या बाजारपेठेत जाईल, अशी तजवीज करण्याची गरज आहे. द्राक्ष शेतीला हवामान बदलामुळे प्रचंड आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. त्यामुळे गतकाही वर्षात राज्यात पन्नास हजार हेक्टरहून जास्त द्राक्ष क्षेत्र घटले आहेत. त्यामुळे सरकारने या गोष्टीकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. अन्यथा द्राक्ष शेतीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या राज्याची ओळख धुसर होण्याची शक्यता आहे.

dattatray.jadhav@indianexpress.com