संदीप आचार्य राज्याची संपूर्ण आरोग्य यंत्रणा करोना रुग्णांच्यामागे धावत असल्यामुळे एरवीही दुर्लक्षित असलेल्या आदिवासी बालकांच्या आरोग्याचा मुद्दा आता पुरता टांगणीला लागला आहे. ठाणे, पुणे, जळगाव व गोंदिया जिल्ह्यात गेल्यावर्षी पेक्षा यंदा जास्त बालमृत्यू झाले असून पावसाळ्यात १६ आदिवासी जिल्ह्यातील बालकांच्या आरोग्याचा प्रश्न अधिकच गंभीर होणार असल्याचे आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. आदिवासी जिल्ह्यात ८९ हजार १५१ तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या असून २०२०-२१ मध्ये मार्च अखेरीस ६७१८ बालकांच्या मृत्यू कारणांचा (चाईल्ड डेथ ऑडिट) आढावा घेण्यात आला. याच काळात १७१५ नवजात बालकांचे मृत्यू झाले असून प्रामुख्याने ठाणे, पुणे, जळगाव व गोंदिया जिल्ह्यात मागील वर्षीपेक्षा जास्त बालमृत्यू झाले आहेत. गंभीर बाब म्हणजे गर्भवती महिलांना ४०० रुपये रोख व ४०० रुपयांची औषधे असे ८०० रुपये मातृत्व अनुदान योजनेतून मिळतात. मात्र मार्च २०२१ अखेर ९५,८४८ पात्र गर्भवती महिलांपैकी केवळ ५४,१०४ महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळाला आहे. करोनामध्ये संपूर्ण आरोग्य यंत्रणा गुंतल्यामुळे बालकांचे लसीकरणही योग्य प्रकारे होऊ शकत नसल्याचे आरोग्य विभागाचे डॉक्टर मान्य करतात. राज्यात ९७ हजार अंगणवाड्या बंद 'टाटा समाज संस्थे'ने आदिवासी भागातील बाल आरोग्यावर नुकताच एक अहवाल आरोग्य विभागाला सादर केला असून मेळघाटमध्ये कमी वजनाच्या बालकांची मोठी समस्या असल्याचे त्यात नमूद केले आहे. राज्यात जवळपास ९७ हजार अंगणवाड्या असून करोनामुळे त्या बंद आहेत. याचा मोठा फटका ० ते ६ वयोगटाच्या लाखो बालकांना बसत आहे. या अंगणवाड्यांमधून जवळपास ७३ लाख बालकांच्या पोषण आहारापासून आरोग्य तपासणीचे विविध उपक्रम अंगणवाडी सेविका राबवत असतात. यातून कमी वजनाच्या, कुपोषित व तीव्र कुपोषित बालकांची माहिती घेऊन उपचारांची दिशा निश्चित होते. नंदुरबारमध्ये कुपोषित बालकांच्या संख्येत वाढ मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार १६ आदिवासी जिल्ह्यातील आदिवासी बालकांचे आरोग्य, कुपोषण, बालमृत्यू तसेच कमी वजनाच्या बालकांच्या जन्माच्या मुद्द्यांसह नवसंजीवन क्षेत्रातील उपाययोजना राबविण्याबाबत मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक गाभा समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. दर तीन महिन्यांनी या समितीने आदिवासी भागातील या समस्यांचा आढावा घेऊन उपाययोजना करणे अपेक्षित असते. मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीची अलिकडेच एक बैठक झाली. यात आदिवासी, आरोग्य व महिला बालविकास विभागांचे सचिव तसेच प्रमुख अधिकारी आणि आदिवासी क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रमुख संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. दुर्दैवाने करोना व पावसाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या या बैठकीतून काहीही ठोस हाती लागले नाही, ही डॉ अभय बंग यांची प्रतिक्रिया पुरेशी बोलकी आहे. समितीच्या बैठकीत ठोस चर्चा होतच नाही! बालमृत्यू, कुपोषण, कमी वजनाच्या बालकांचा जन्म या मुख्य समस्येवर प्राधान्याने चर्चा होणे अपेक्षित होते. मात्र तशी ती झाली नाही. बैठकीतील विषयांची व विभागाने केलेल्या उपाययोजनांची माहिती बैठकीआधी किमान आठवडाभर मिळणे अपेक्षित असताना अगदी शेवटच्या क्षणी आम्हाला बैठकीतील विषयांचा तपशील कळविण्यात आल्याचे आदिवासी क्षेत्रात काम करणाऱ्या डॉ अभय बंग, बंडू साने व डॉ. अभय शुक्ला यांनी सांगितले. टाटा समाज संस्थेचा अहवालही शेवटच्या क्षणी देण्यात आला. तसेच १६ आदिवासी जिल्ह्यातील कुपोषित व तीव्र कुपोषित बालकांची नेमकी आकडेवारी देण्यात आली नाही. बालकांच्या आरोग्य तपासणीपासून पावसाळी आजार तसेच पावसाळ्यात गडचिरोलीसह ज्या गावांचा संपर्क तुटतो तेथील आरोग्य व्यवस्था, नवसंजीवन क्षेत्रातील आरोग्य विभागातील रिक्त पदे, आशा व अंगणवाडी सेविकांच्या रिक्त पदांपासह गेले वर्षभर अंगणवाड्या बंद असताना पावसाळ्यात ० ते ६ वयोगटाच्या बालकांच्या आरोग्याचे प्रश्न कसे हाताळणार? यावर जिथे ठोस चर्चा झाली नाही तिथे उपाययोजना काय करणार हे कळण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे बंडू साने यांनी सांगितले. मेळघाटातील योजनांचे मूल्यमापन कोण करणार? मुख्य सचिवांच्या बैठकीत कोणताही धोरणात्मक प्रश्न सुटला नाही, असे सांगून डॉ. अभय शुक्ला म्हणाले, दुधाची पावडर या मुलांना देण्याचा निर्णय तालुकास्तरापर्यंत पोहोचतो पण मुलांपर्यंत दुधाची पावडर पोहोचण्यात अनेक अडचणी आहेत. आरोग्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती नेमण्याचा निर्णय झाला असला तरी जिल्हास्तरीय अधिकारी व सामाजिक संस्थांची समन्वय समिती स्थापन केल्यास काही प्रश्न मार्गी लागू शकतील असे डॉ शुक्ला म्हणाले. सर्वात महत्वाचे म्हणजे आदिवासी विभाग, आरोग्य विभाग व महिला बालविकास विभागात पुरेसा समन्वय नसल्याचा मोठा फटका बाल आरोग्य व माता आरोग्याला बसतो. कुपोषित बालकांच्या तपासणीचा प्रश्न राज्यातील सोळा आदिवासी जिल्ह्यात ८९,१५१ तीव्र कुपोषित बालक असून त्यांची योग्य तपासणी आरोग्य विभागाकडून होत नसल्याचे पत्रच एकात्मिक बालविकास आयुक्तांनी लिहिले आहे. या बालकांच्या जुलै ते सप्टेंबर या काळातील आहाराच्या खर्चापोटी १४ कोटी ४४ लाख रुपये लागणार असून यासाठीची मान्यता एकात्मिक बालविकास विभागाने अलीकडेच मागितली आहे. करोनामुळे बहुतेक भागात पालक आपल्या मुलांना अंगणवाडीत घेऊन यायला तयार नाही तर अंगणवाडी सेविकांनी रोज किमान दोन तास अंगणवाडीत असले पाहिजे असा फतवा महिला व बालविकास विभागाने काढला आहे. या बालकांची वजन व उंचीची माहिती घेऊन कुपोषित व तीव्र कुपोषित बालकांची वर्गवारी करणे हे करोनाकाळात आव्हान असून पावसाळ्यात घरोघरी जाऊन तपासणी करणे मोठे आव्हान असेल असे राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीचे अध्यक्ष एम. ए. पाटील यांनी सांगितले. पोषण ट्रॅकर अ‍ॅप्लिकेशनचा गोंधळ! आदिवासी जिल्ह्यातील गर्भवती महिला, स्तनदा माता व ० ते ६ वयोगटाच्या बालकांच्या आरोग्याची माहिती नोंदविण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाने अंगणवाडी सेविकांना 'पोषण ट्रॅकर' नावाचे अ‍ॅप्लिकेशन मोबाईलमध्ये दिले आहे. या पोषण ट्रॅकर अ‍ॅप्लिकेशनमध्ये अनेक त्रुटी असून प्रश्न जरी मराठीत दिसत असले तरी उत्तरे इंग्रजीत भरायला लागतात. आठवी- दहावी शिक्षित असलेल्या अंगणवाडी सेविका इंग्रजीत ते भरू शकत नाहीत. त्यात दुरुस्ती करण्यात यावी अशी मागणी अंगणवाडी सेविकांच्या संघटनेची आहे. याशिवाय बाळाला जन्म दिल्यानंतरही माता गर्भवतीच दिसणे, मूल सहा महिन्याचे झाल्यानंतर ते सहा महिने ते तीन वर्ष वयोगटात दिसणे, सहा वर्षे पूर्ण झाल्यावर अ‍ॅपमधून मुलाचे नाव आपोआप रद्द होणे, जन्म-मृत्यू नोंदची व्यवस्था नसणे, बालक कुपोषित वा तीव्र कुपोषित आहे याची नोंद होणे, तीन महिने ते सहा वर्षापर्यंत आहाराची रोजची नोंद घेता न येणे यासह अनेक त्रुटी या 'पोषण ट्रॅकर' अ‍ॅप्लिकेशनमध्ये असताना त्या त्रुटी दूर करण्याऐवजी या पोषण ट्रॅकरचा अंगणवाडी सेविकांनी वापर केला नाही तर मानधन मिळणार नाही अशी धमकीच विभागाकडून देण्यात येत असल्याचे या अंगणवाडी सेविकांचे म्हणणे आहे. ५६ हजार विद्यार्थ्यांना जपण्याचे आव्हान अनेक आदिवासी भागात सिग्नल मिळत नाही तर अनेक ठिकाणी विजेचा पत्ता नसतो हे कमी म्हणून इंग्रजीत उत्तर लिहिण्याची अपेक्षा करून महिला व बालविकास विभागाचे उच्चपदस्थ लाखो आदिवासी बालकांच्या जिवाशी खेळत असल्याचे एम. ए. पाटील यांनी सांगितले. आदिवासी भागातील कुपोषित व तीव्र कुपोषित बालकांची योग्य नोंद होणे, त्यांना पोषण आहार केंद्रात दाखल करून योग्य उपचार व आहार मिळणे, गर्भवती महिलांच्या आरोग्याची नियमित तपासणी होणे तसेच बालकांना अॅनिमियासाठी गोळ्या वाटप आदी कामे योग्य प्रकारे होत नसून यातूनच बालमृत्यू वाढतील अशी भीती आरोग्य क्षेत्रातील जाणकार व सामाजिक संस्थांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
