Manikrao Kokate Sentence: विधानसभा निवडणुकीतनंतर राज्यात पुन्हा एकदा महायुती सरकार आले आहे. या नव्या सरकारच्या स्थापनेनंतर राष्ट्रवादीचे (अजित पवार) मंत्री सातत्याने वादात सापडत आहेत. वाल्मिक कराडशी संबंध असल्याचा आरोप करत विरोधक धनंजय मुंडे यांच्या मंत्रिपदाच्या राजीनाम्याची मागणी करत आहेत. अशात आता राष्ट्रवादीचे नेते व कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ विजय कोकाटे यांना नाशिक जिल्हा न्यायालयाने २ वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावत ५०,००० रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
नाशिक जिल्हा न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कोकाटे अडचणीत आले असून, त्यांचे मंत्रीपद आणि आमदारकी धोक्यात आली आहे. कारण कायद्यानुसार ज्या लोकप्रतिनिधीला दोन वर्षे किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त कालावधीची शिक्षा होते, त्याला पदावर राहता येत नाही. असे असले तरी आपले पद वाचवण्यासाठी माणिकराव कोकाटे यांच्यासमोर काही पर्याय उपलब्ध आहेत. याबाबत विधिमंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे यांनी माहिती दिली आहे.
मंत्रीपद, आमदारकी वाचवण्यासाठी कोकाटेंसमोर पर्याय
कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटेंना त्यांचे पद वाचवण्यासाठी असलेल्या पर्यायांबाबत बोलताना अनंत कळसे म्हणाले, “या संदर्भात मला असं दिसतं की, सत्र न्यायालयाने त्यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. त्यामुळे ते निश्चितच याविरोधात उच्च न्यायालयात आपील करतील. उच्च न्यायालयात जर त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळाली तर काही प्रश्न येणार नाही, पण स्थगिती मिळाली नाही तर त्यांच्या विधिमंडळ सदस्यत्वाला धोका पोहचू शकतो किंवा ते जाऊही शकतं अशी मला शक्यता वाटते.” दरम्यान टीव्ही ९ मराठीशी बोलताना अनंत कळसे यांनी ही माहिती दिली आहे.
पुढे बोलताना अनंत कळसे म्हणाले की, “सत्र न्यायलयाने दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांची शिक्षा सुनावल्यामुळे त्यांना तातडीने उच्च न्यायालयात जावे लागेल. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाली तर शिक्षेची अंमलबजावणी होणार नाही. पण, उच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाली नाही तर त्यांना पुढे सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागेल.”
३० वर्षांपूर्वीच्या खटल्याचा आज निकाल
कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ विजय कोकाटे यांच्या विरोधातील हे १९९५ सालचे प्रकरण आहे. माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी कोकाटे यांच्याविरुद्ध कागदपत्रांमध्ये छेडछाड केल्याचा आरोप करत फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला होता. त्यानंतर आता सुमारे तीस वर्षांनी या खटल्याचा निकाल लागला आहे.
