आरक्षणप्रश्नी व्यावहारिक मागण्या कराव्या लागतील; चंद्रकांत पाटील

यावेळी मंत्री पाटील म्हणाले, सरसकट मराठ्यांना कुणबी करता येईल, अशी कायद्यात तरतूद नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील एखाद्या जातीचा कुणबीमध्ये समावेश करता येणार नसल्याचे म्हटले आहे. सरसकट मराठ्यांना कुणबी केल्याशिवाय आम्ही मुंबई सोडणार नाही, असे कुणी म्हणत असेल तर लोकशाहीमध्ये काहीही म्हणायला आणि काहीही करायला परवानगी आहे. पण आमच्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय जर मुंबई सोडणार नाही, असे म्हटले जात असेल तर तुम्हाला सरकार जबरदस्तीने अटकही करणार नाही. पण २४ तास धावणारी मुंबईला विस्कळीत करता येणार नाही, असे न्यायालयानेही म्हटले आहे.

नवी मुंबईत आंदोलन करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, तो ऐकला गेला नाही. मात्र, आझाद मैदानात आता आंदोलनाचा दुसरा दिवस सुरू आहे. पण आता व्यावहारिक मागण्यांवर बोलून हा विषय संपवावा लागेल. यामध्ये सर्वसामान्य मुंबईकरांचे हाल होत आहे, यात त्यांचा काय दोष आहे? मनोज जरांगेंनी जरी मुंबईकरांना त्रास देऊ नका, असे आवाहन केले असले तरी इतक्या मोठ्या संख्येने आंदोलक आलेत की कोण ऐकणार आहे का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

मराठा आरक्षणाबद्दल काय झालं, हे एकनाथ शिंदे यांनाच विचारा, या राज ठाकरेंच्या विधानावर विचारले असता मंत्री पाटील म्हणाले, माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षणबाबत कोणतेही खोटे आश्वासन दिले नाही. जे लिहून दिलं होतं त्याच्या आधारे मराठा समाजाच्या प्रश्नांबाबत सगळ्या गोष्टी पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. तसेच मराठा आरक्षणाच्या विषयावर आणि जरांगे पाटील यांच्या मागणीवर जे जे तोडगे काढता आले ते काढण्यात आले.

मराठा आरक्षणावर विचार करण्यासाठी गठित केलेल्या उपसमितीही यावर विचार करत आहे. उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी आज बैठकही घेतली. या बैठकीस मंत्री उदय सामंत, शंभूराज देसाई, शिवेंद्रराजे भोसले यांच्यासह मी सुद्धा ऑनलाईन उपस्थित होतो. एखादी संपूर्ण जातच ओबीसीमध्ये समाविष्ट करणे अशक्य असून, सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकणारही नाही. शासनाने विविध २३ पुराव्यांच्या आधारे राज्यात ५८ लाख लोकांना कुणबी जाहीर केले असून, तसे दाखले देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र, सगेसोयरे जात प्रमाणपत्र देणे कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे नाही, असेही मंत्री पाटील म्हणाले.