परभणी : जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२५-२६ अंतर्गंत जिल्ह्यातील ३८५ कोटी तर अनुसूचित जाती योजनेचा ६३ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आल्याचे जिल्ह्याच्या पालकमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी सांगितले. हा निधी वेळेत खर्च करण्याचे नियोजन करा, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आयोजित बैठकीस खासदार डॉ. फौजिया खान, आमदार विक्रम काळे, डॉ. राहुल पाटील, रत्नाकर गुट्टे, राजेश विटेकर, जिल्हाधिकारी रघुनाथ गावडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतिशा माथुर, मनपा आयुक्त धैर्यशील जाधव, अपर पोलीस अधीक्षक यशवंत काळे, तसेच प्रभारी जिल्हा नियोजन अधिकारी वि. मा. वाघमारे यावेळी उपस्थित होते.
यावेळी लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या कृषी निविष्ठांबाबत बोलताना पालकमंत्री श्रीमती बोर्डीकर यांनी मागणी व पुरवठ्याचे योग्य नियोजन करून कृषी विभागाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश देत जिल्ह्यात झालेल्या खरीप हंगामातील पेरणीची सद्यस्थिती जाणून घेतली. कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी भरारी पथकामार्फत जिल्ह्यातील ९० टक्के कृषी केंद्रांची तपासणी पूर्ण झाली असून, चार केंद्रांवर कार्यवाही करण्यात आली असल्याचे सांगितले.
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व शहरीच्या घरकुल लाभार्थींनी पाच ब्रास मोफत रेती मिळत नसल्याच्या लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारींवर पालकमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त करत, केंद्र व राज्य शासन घरकुलांची योजना प्राधान्याने राबवित असताना लाभार्थींना पाच ब्रास मोफत रेती मिळवून देण्याबाबतच्या सूचना केल्या. तसेच महसूल विभागाने वाळूचोरांवर कारवाई न केल्यास त्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे सांगितले.
यावेळी खासदार श्रीमती फौजिया खान यांनी फुलकळस येथील तर आमदार राजेश विटेकर यांनी बाभळगाव येथील विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यासाठी जीव धोक्यात घालून रस्ता पार करावा लागतो, यावर जिल्ह्यातील अशा शाळा तपासून त्यावर लोखंडी पुलाच्या माध्यमातून कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्याच्या सूचना केल्या. आमदार राहुल पाटील यांनी वसमत रोड येथील पावसाच्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी पूल बांधण्याची तसेच स्मार्ट अंगणवाडी बांधण्याची सूचना केली. आमदार रत्नाकर गुट्टे यांनी शेतकऱ्यांना पावसाळ्यात अखंड वीज पुरवठा आणि वाळूचोरांवर कारवाई करण्याची मागणी केली.
आमदार विक्रम काळे यांनी सर्व शासकीय कार्यालये सौरऊर्जेवर कार्यान्वित करण्याची सूचना केली. तसेच, बैठकीस अनुपस्थित अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात याव्यात, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याची मागणी केली. यावेळी पालकमंत्री बोर्डीकर यांनी वृक्ष लागवड नियोजन, पालकमंत्री टास्क फोर्स, जनता दरबार प्रलंबित कामांचा आढावा, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, सार्वजनिक बांधकामांचा आढावा, जलजीवन मिशनाच्या कामांचा आढावा तसेच वीज वितरण कंपनीचा आढावा घेतला.
केवळ तेवीस टक्के कर्जवाटप
खरीप हंगामात पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट गेल्या काही वर्षांपासून पूर्ण होत नाही, ही बाब यंदाही समोर आली आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून पीककर्जाचे प्रस्ताव न आल्यामुळे केवळ तेवीस टक्के कर्जवाटप झाले असल्याचे शिखर बँकेच्या व्यवस्थापकांनी सांगितले. यावर सर्व लोकप्रतिनिधींनी पीककर्ज वितरणातील अडचणी दूर करण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.
