अट्रॉसिटी (अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याचा गैरवापर झाल्याच्या विरोधात अखिल भारतीय मराठा महासंघ, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या नेतृत्वाखालील एका शिष्टमंडळाने जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना निवेदन देऊन कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग उपविभागाचे कार्यकारी अभियंता मुकेश राकेश साळुंखे यांनी माजी आमदार वैभव नाईक यांच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या अट्रॉसिटी गुन्ह्याच्या पार्श्वभूमीवर, महासंघाने या कायद्याचा गैरवापर झाल्याचा आरोप केला आहे.
महासंघाने दिलेल्या निवेदनात, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एका गंभीर प्रकरणात अट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर झाल्याने सार्वजनिक जबाबदारी धोक्यात आल्याचे म्हटले आहे. दिनांक ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी, झाराप तिठा (NH-66) येथील अपघातात एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला होता. या दु:खद अपघातस्थळी, अनियोजित मध्यवर्ती कटमुळे झालेल्या दुर्घटनेबद्दल जाब विचारत असताना जमलेल्या जमावा समोर माजी आमदार वैभव नाईक यांनी क्षणिक रागात साळुंखे यांच्यावर केवळ शाब्दिक आणि सौम्य हल्ला केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
महासंघाच्या म्हणण्यानुसार, साळुंखे हे सरकारी अधिकारी असल्याने त्यांना भा.न.सं. (BNS) मधील कलम १२१, १३२, ३५१(३), ३५२ यांसारख्या कायद्यांखाली संरक्षण मिळते, ज्यांची कमाल शिक्षा ७ वर्षांपर्यंत आहे. अशा परिस्थितीत, दलितांसाठी बनवलेल्या आणि आजन्म कारावासाची शिक्षा असलेल्या अट्रॉसिटी कायद्याचे कलम ३(१)(r)(s) लागू करणे हा त्याचा स्पष्ट गैरवापर आहे, असा महासंघाचा मुख्य मुद्दा आहे.
न्यायालयीन निर्णयाचा आधार:
निवेदनात, राजस्थान हायकोर्टाच्या ‘Mahendra Singh vs State of Rajasthan (2023)’ या ऐतिहासिक निर्णयाचा संदर्भ देण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार, “सरकारी नोकर असलेल्या व्यक्तीने अट्रॉसिटी कायदा वैयक्तिक किंवा अधिकृत वादांसाठी अतिरिक्त शस्त्र म्हणून वापरता येत नाही,” असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा निर्णय वर्तमान प्रकरणाशी थेट सुसंगत असल्याचे महासंघाने नमूद केले आहे. अशा गैरवापरामुळे सार्वजनिक जबाबदारी पार पाडण्याची संपूर्ण व्यवस्थाच धोक्यात येते, असे महासंघाचे मत आहे.
अखिल भारतीय मराठा महासंघ, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे अध्यक्ष ॲड. सुहास सावंत यांनी निवेदनातून खालीलप्रमाणे तीन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत:अट्रॉसिटी खटला निकाली काढेपर्यंत साळुंखे यांचे तात्पुरते निलंबन करावे. वैभव नाईक निर्दोष सिद्ध झाल्यास, अट्रॉसिटी कायद्याचा दुरुपयोगासाठी साळुंखे यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करावी. सार्वजनिक जबाबदारी राखण्यासाठी अट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर थांबवावा.
महासंघाने अट्रॉसिटी कायद्याच्या गैरवापराविरुद्ध आणि सार्वजनिक जबाबदारी सुरक्षित राखण्यासाठी सर्व समाजबांधवांना एकत्र येऊन मंगळवार दि.७ ऑक्टोबर रोजी दुपारी १२ वाजता जिल्हा पोलिस अधीक्षक ओरोस येथे सकाळी आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
