परभणी : जिल्ह्यात मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेचा बट्ट्याबोळ उडाला आहे. शेतकरी सहा महिन्यांपासून पैसे भरून कृषी पंपासाठी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहेत. मात्र, शासन गोलमोल उत्तर देत आहे अशा शब्दात आमदार डॉ.राहुल पाटील यांनी विधानसभा अधिवेशनात लक्षवेधीद्वारे आक्रमक भूमिका घेतली. विधानसभेच्या अधिवेशनामध्ये लक्षवेधीद्वारे आमदार डॉ. पाटील यांनी परभणी जिल्ह्यातील वीज समस्येबाबत आवाज उठवला.
सौर कृषी पंप योजनेमध्ये सहा महिन्यांपूर्वी २५ हजार ९४२ शेतकर्‍यांनी पैसे भरले. शेतकरी कृषी पंपासाठी कार्यालयात चकरा मारत असून शासनाकडून फिरवा फिरवीची उत्तरे दिली जात आहेत. परभणी जिल्ह्यामध्ये अपुर्‍या लाईनमन, वीज कर्मचार्‍यांच्या प्रश्नावर देखील सरकारला खडे बोल सुनावले. जिल्ह्यातील ८५४ गावात केवळ ५३९ कर्मचारी कार्यरत आहे. त्यामुळे विजेच्या समस्या निर्माण होत आहेत. उर्वरित गावात वीज कर्मचार्‍यांची रिक्त पदे कधी भरणार असा सवाल सरकारला केला. परभणी जिल्ह्यात महावितरणची ११ युनिट २०१० पासून बंद पडली आहेत. ही युनिट पुनर्जीवित करणार का? त्यासोबतच परभणी जिल्ह्यामध्ये १०० रोहित्र बंद झाली आहेत.
ऊर्जा राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांनी आमदार पाटील यांच्या लक्षवेधीवर उत्तर देताना सांगितले की, परभणीत २६ हजार २७५ लोकांनी कृषी पंपासाठी पैसे भरले. १५ हजार ७७२ लोकांनी एजन्सी निवडली, तर ९ हजार ९६१ लोकांना कृषी पंप दिले. ८१८ शेतकर्‍यांनी पैसे भरून सहा महिने झाले आहेत. परंतू त्यांना संबंधीत कंपनीकडून कृषीपंप देण्यात आले नाहीत. त्यामुळे संबंधित कंपनीकडून दहा टक्के नुसार पैसे वसूल करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच मागणी केलेल्या सर्व शेतकर्‍यांना ऑगस्ट अखेरपर्यंत कृषी पंप देण्यात येतील असे पालकमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांनी सांगितले.
