राष्ट्रवादीचे कर्जत खालापूर मतदारसंघाचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार सुरेश लाड हे पुन्हा एकदा वादात सापडले आहेत. सुरेश लाड यांच्या समर्थकांनी खोपोली येथील अॅडलॅब इमॅजिकाच्या व्यवस्थापकाला मारहाण केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. अॅडलॅब इमॅजिका येथे काम करणाऱ्या सय्यद खान या कर्मचाऱ्याला काही दिवसांपूर्वी कामावरून काढून टाकण्यात आले होते. त्यानंतर सय्यदने प्रशासनाच्या निर्णयाविरोधात उपोषण सुरू केले होते. ही बातमी समजल्यानंतर आमदार सुरेश लाड त्यांच्या समर्थकांसह याठिकाणी सय्यदची भेट घेण्यासाठी आले होते. त्यावेळी त्याठिकाणी उपस्थित असणारे अॅडलॅब इमॅजिकाचे व्यवस्थापक इव्हान यांना सुरेश लाड यांच्या समर्थकांनी मारहाण केली. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडीयावर फिरत आहे. या व्हिडिओत सुरेश लाड यांचे समर्थक इव्हान यांना मारहाण करताना दिसत आहेत. सुरेश लाड याठिकाणी आले असतानाही इव्हान यांनी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले. आमदार असलेल्या लाड यांच्याकडे लक्ष न देता इव्हान त्याठिकाणी धुम्रपान करत उभे होते. या गोष्टीचा लाड यांच्या समर्थकांना राग आला आणि त्यांनी इव्हान यांना मारहाण केली. दरम्यान, या घटनेची पोलिसांमध्ये कोणताही तक्रार करण्यात आलेली नाही. इव्हान यांनी या घटनेनंतर लाड यांची माफी मागितल्याचे समजते.

यापूर्वी आमदार सुरेश लाड यांना उपजिल्हाधिकारी अभय कलगुटकर यांना मारहाण केल्यामुळे अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर  सुरेश लाड यांना कर्जत येथील न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. कर्जत तालुक्यात सध्या रिलायन्स कंपनीकडून गॅस पाइपलाइन टाकण्याचे काम सुरू आहे. याला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. विशेष म्हणजे गॅसची पाइपलाइन टाकण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने घेतल्या जात आहेत. या शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व आमदार लाड करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर कर्जत तहसील कार्यालयात एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. शेतकऱ्यांना सुनावणीसाठी बोलावून यावेळी रिलायन्स गॅसपाइप लाइनसाठी शासनाने नेमलेले उपजिल्हाधिकारी आणि अन्य अधिकारी  शेतकऱ्यांच्या सातबारावर कंपनीचे नाव चढवत असल्याची चर्चा सुरू झाली. त्यामुळे आमदार लाड यांचा संयम सुटला आणि त्यांनी अधिकाऱ्यांना मारहाण केली होती. या घटनेनंतर कोकणातील महसूल अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन छेडले. महसूल विभागातील सर्वच कर्मचारी संघटना यात सक्रिय सहभागी होत्या. त्यातच रायगड जिल्ह्य़ातील तलाठी ते उपजिल्हाधिकारी पदापर्यंतचे सर्व जण मिळून दीड हजार अधिकारी- कर्मचारी सहभागी झाले होते.