जून २०१४ मध्ये पुण्यात मुस्लिम तरुणाच्या हत्येप्रकरणी हिंदू राष्ट्र सेनेच्या तीन कार्यकर्त्यांना मुंबई हायकोर्टाने जामीन दिला आहे. मात्र जामीन देताना हायकोर्टाने मांडलेले मत बघून मृत तरुणाच्या कुटुंबियांना धक्काच बसला आहे. 'मृत्यू झालेल्या तरुणाचा धर्म हा वेगळा होता आणि एवढाच त्याचा दोष होता' असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. जून २०१४ मध्ये पुण्यात राहणा-या मोहसिन शेख या तरुणाची हिंदू राष्ट्र सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी हत्या केली होती. २ जून २०१४ च्या रात्री मोहसिन आणि रियाझ हे दोघे नमाज अदा करुन परतत होते. या दरम्यान हिंदू राष्ट्र सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्यावर हल्ला केला. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्याविषयीचे आक्षेपार्ह फोटो सोशल मीडियावर अपलोड करण्यात आल्याने हिंदू राष्ट्र सेनेच्या कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले होते. या हल्ल्यात रियाझ स्वतःचा जीव वाचून पळण्यात यशस्वी ठरला होता. तर मोहसिनचा या हल्ल्यात मृत्यू झाला होता. मोहसिनच्या हत्येप्रकरणी हडपसर पोलीस ठाण्यात २१ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यामध्ये हिंदू राष्ट्र सेनेचा प्रमुख धनंजय देसाई याचाही समावेश आहे. याप्रकरणातील तीन आरोपींनी जामीन मिळावा यासाठी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार चार दिवसांपूर्वी मुंबई हायकोर्टाने तिघांना जामीन मंजूर केला. मात्र जामीन देताना कोर्टाने मांडलेले मत बघून मोहसिनच्या कुटुंबीयांना धक्काच बसला. मृत्यू झालेल्या मोहसिनचा दोष ऐवढाच होता की तो दुस-या धर्माच्या होता. ही बाब आरोपींच्या बाजूनेही जाते. आरोपींचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड नाही. धर्माच्या नावाखालीच ही घटना घडली आहे. त्यांना भडकावण्यात आले आणि म्हणूनच त्यांनी मोहसिनची हत्या केली असे हायकोर्टाच्या न्या. मृदूला भाटकर यांनी म्हटले आहे. विजय गंभीरे, गणेश उर्फ रणजीत यादव आणि अजय लालगे या तिघांना हायकोर्टाने जामीन दिला. घटनेच्या दिवशी हे तिघे सभेत गेले होते. तिथे चिथावणीखोर भाषण झाले होते याकडेही हायकोर्टाने लक्ष वेधले. याचिकाकर्त्यांचा (आरोपींचा) मोहसिनशी काहीच संबंध नव्हता. धनंजय देसाईने हत्येच्या काही वेळेपूर्वी झालेल्या सभेत भाषण केले होते. यात त्याने उपस्थितांना भडकावण्याचे काम केले. धनंजय देसाईचे भाषण बघून त्याने धार्मिक तेढ निर्माण केली होती हे स्पष्ट होते असे हायकोर्टाच्या आदेशात म्हटले आहे. मोहसिनच्या कुटुंबाने या प्रकरणात आता सुप्रीम कोर्टात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. २१ पैकी १४ आरोपींना जामीन मिळाला आहे. महाराष्ट्र सरकारनेही जामीन देण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. सरकारी वकिलांनी यासंदर्भात आपले मतही राज्य सरकारकडे पाठवल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
