सोलापूर : मुंबई लोकल रेल्वे साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व आरोपींची मुंबई सत्र न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा रद्द करून मुंबई उच्च न्यायालयाने एका निकालाद्वारे निर्दोष मुक्तता केली. यात ज्या पुराव्यांच्या आधारे सत्र न्यायालयाने सर्व आरोपींना शिक्षा ठोठावली होती, तोच पुरावा अस्वीकार्य मानून उच्च न्यायालयाने सर्व आरोपींना निर्दोष ठरविले. यात खरे कोणाचे मानायचे, असा सवाल ज्येष्ठ विशेष सरकारी वकील तथा खासदार उज्ज्वल निकम यांनी उपस्थित केला आहे. या साखळी रेल्वे बॉम्बस्फोटात अनेक निरपराध माणसे ठार झाली असल्याने त्यांना न्याय देण्यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करावे, असेही ते म्हणाले.
एका खटल्याच्या सुनावणीसाठी ॲड. निकम सोलापुरात आले असता त्यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी बोलताना ते म्हणाले, २००६ साली मुंबईत घडलेल्या लोकल रेल्वे साखळी बॉम्बस्फोटात एकूण १२ आरोपींविरुद्ध पोलिसांनी तपास करून दोषारोपपत्र दाखल केले होते. त्यात सत्र न्यायालयाने पाच आरोपींना फाशी तर उर्वरित आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.
खटला सत्र न्यायालयात आणि उच्च न्यायालयात आपण सरकारतर्फे चालवत नव्हतो. आरोपींनी त्यापूर्वीच्या १९९३ सालच्या मुंबईच्या भीषण बॉम्बस्फोट प्रकरणात ज्याप्रकारे आरडीएक्सचा वापर केला होता, त्याप्रमाणे लोकल रेल्वेच्या बॉम्बस्फोट प्रकरणातही वापरला होता. पोलीस अधिकाऱ्यांकडे पोटाअंतर्गत खटला चालविताना आरोपींनी जे कबुली जबाब दिले होते, त्या आधारे मुंबई सत्र न्यायालयाने आरोपींना कठोर शिक्षा सुनावली होती. या कबुली जबाबासह इतर काही तत्सम वैज्ञानिक पुरावा होता, त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने अस्वीकार्य मानले आणि त्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही, इतके निरीक्षण उच्च न्यायालयाने निकालपत्राचा अभ्यास करताना नोंदविल्याचे दिसून आले.
यावर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करावे. या साखळी रेल्वे बॉम्बस्फोटात अनेक निरपराध माणसे ठार झाली होती. त्यामुळे अशा रीतीने आरोपींची मुक्तता होताना यापूर्वी सत्र न्यायालयाने या खटल्यात ज्या पुराव्यावर विश्वास ठेवला, त्याच पुराव्यावर आता उच्च न्यायालयाने विश्वास न ठेवणे, ही गंभीर गोष्ट आहे. यात चूक कोणाची, कायद्याचे विश्लेषण करण्यात चूक झाली की, तपासयंत्रणेने चुकीचा पुरावा गोळा केला होता, याबाबत योग्य ‘पोस्टमार्टेम’ होईल, असे ते म्हणाले.
