Top Five Decisions Of Mumbai High Court Of 2nd October 2025: मुंबई उच्च न्यायालयात आज झालेल्या विविध प्रकरणांच्या सुनावणींमध्ये कुर्ला बस दुर्घटना, मलबार गोल्ड, शालेय मुलांची सुरक्षा आणि अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी व तिचा पती राज कुंद्रा यांच्या प्रकरणांचा समावेश होता.

यामध्ये उच्च न्यायालयाने बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला लग्नासाठी दिलेला जामीन रद्द केला आहे. तर, कुर्ला बस दुर्घटना प्रकरणात न्यायालयाने दोन खासगी कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांना दोषमुक्त केले आहे. मलबार गोल्ड संदर्भात ‘पाकिस्तान धार्जिणे’ हा शब्द हटवावा, असे आदेश सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना देण्यात आले आहेत. तर अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी व तिचा पती राज कुंद्रा यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने परदेश दौऱ्याची परवानगी नाकारली आहे. या सर्व प्रकरणांबाबत सविस्तर जाणून घेऊया;

बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला लग्नासाठी दिलेला जामीन रद्द

मंगळवारी (१ सप्टेंबर) मुंबई उच्च न्यायालयाने सामूहिक बलात्कार प्रकरणात एका आरोपीला कनिष्ठ न्यायालयाने त्याचे लग्न ठरलेले होते आणि पीडितेच्या गुप्तांगावर कोणत्याही जखमा नाहीत म्हणून दिलेला जामीन रद्द केला. एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांनी नमूद केले की, दिंडोशी (बोरिवली विभाग) येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशांनी २४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी आकाश बिंदूला जामीन मंजूर केला होता कारण त्याचे लग्न मार्च २०२५ च्या पहिल्या आठवड्यात होणार होते. न्यायाधीशांनी पीडितेचा युक्तिवाद विचारात घेतला की, जरी आरोपीच्या लग्नाचे कारण योग्य मानले जात असले तरी, ते एक दिशाभूल करणारे विधान होते कारण आजपर्यंत आरोपीचा विवाह झालेला नाही.

कुर्ला बस दुर्घटना प्रकरण : दोन खासगी कंपन्यांचे अधिकारी दोषमुक्त

गेल्या वर्षी कुर्ला पश्चिम येथे झालेल्या बेस्ट बसच्या भीषण अपघातात नऊ जणांचा मृत्यू झाला होता. या अपघातग्रस्त इलेक्ट्रिक बेस्ट बसची मालकी असलेल्या दोन खासगी कंपन्यांच्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सत्र न्यायालयाने दोषमुक्त केले.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अविनाश कुलकर्णी यांनी एव्ही ट्रान्स (एमयूएम) प्रायव्हेट लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक रमेश कटीगंडला आणि मोरया ट्रान्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राम सूर्यवंशी यांना या प्रकरणातून दोषमुक्त केले. चालक प्रशिक्षण, देखरेख आणि तैनातीमध्ये निष्काळजीपणा केल्याबद्दल बस चालक संजय मोरे यांच्यासह या दोघांवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

‘पाकिस्तान धार्जिणे’ हा शब्द हटवा, मलबार गोल्डसंदर्भात उच्च न्यायालय काय म्हणाले?

लंडनमध्येही आपल्या दागिन्यांना आणि ब्रँडला मान्यता मिळावी याकरिता प्रसिद्ध ज्वेलरी ब्रँड मलबार गोल्ड अँड डायमंड्स लिमिटेडने लंडनस्थित पाकिस्तानी समाजमाध्यम प्रभावकाची सदिच्छा दूत म्हणून नियुक्ती केली होती. यामुळे कंपनीवर विविध समाजमाध्यम व्यासपीठांवरून पाकिस्तान धार्जिणे म्हणून टीका केली जात होती. तथापि, उच्च न्यायालयाने कंपनीला अंतरिम दिलासा देताना संबंधित शब्द हटवण्याचे आदेश विविध समाजमामध्यम व्यासपीठांना दिले.

न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने कंपनीची याचिका दाखल करून घेताना उपरोक्त आदेश दिले. तसेच, उत्पादनांचा आणि व्यवसायाचा प्रचार करण्यासाठी कंपनीने नियुक्त केलेल्या व्यक्तीवरून विविध समाजमाध्यमांना कंपनीविरुद्ध कोणतेही बदनामीकारक साहित्य प्रकाशित करण्यास मज्जाव केला.मालाबार गोल्ड अँड डायमंड्स लिमिटेडने फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि गुगलसारख्या समाजमाध्यम व्यासपीठांविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

शालेय मुलांच्या सुरक्षेबाबत उपाययोजनांचा तपशील संकेतस्थळावर उपलब्ध करा

शालेय मुलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने शासननिर्णयाच्या माध्यमातून आखण्यात आलेल्या उपाययोजनांची शाळांकडून पूर्तता केली जात आहे की नाही याचा तपशील ९ ऑक्टोबरपर्यंत अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला दिले. शाळांकडून या मार्गदर्शक तत्त्वांचे अनुपालन होत आहे की नाही यावर पालकांना देखरेख ठेवता यावी यासाठी न्यायालयाने हे आदेश दिले.

शालेय मुलांच्या सुरक्षेबाबतच्या मार्गदर्शक तत्वांच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी पारदर्शकता महत्त्वाची आहे यावरही न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना प्रामुख्याने भर दिला.

शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा यांना परदेश दौऱ्याची परवानगी नाकारली

मुंबई उच्च न्यायालयाने शिल्पा शेट्टी आणि तिचा पती राज कुंद्रा यांना थायलंडमधील फुकेत येथे सहलीसाठी जाण्याची परवानगी नाकारली आहे. ६० कोटी रुपयांच्या फसवणुकीच्या प्रकरणाची चौकशी सुरू असलेल्या या सेलिब्रिटी जोडप्याने परदेशात प्रवास करण्यासाठी त्यांच्याविरुद्ध जारी केलेल्या लूक आउट सर्क्युलरला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा यांनी प्रवास आणि हॉटेलच्या आगाऊ बुकिंगचा हवाला देत २ ते ५ ऑक्टोबर दरम्यान सहलीसाठी परदेशात सहलीसाठी जाण्याची परवानगी मिळविण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.