अहिल्यानगर : स्वयंपाकाच्या गॅसचा नगर शहर व परिसरात मोठ्या प्रमाणावर काळाबाजार होत असल्याचे आढळत आहे. पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने केलेल्या कारवाईत ११० तर पंधरा दिवसांपूर्वी अशाच प्रकारे केलेल्या कारवाईत २६४ अशा विविध गॅस कंपन्यांच्या एकूण ३७४ गॅस टाक्या जप्त करण्यात आल्या आहेत.
स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक किरणकुमार कबाडी यांनी या संदर्भातील माहिती दिली. पोलीस निरीक्षक कबाडी यांना गॅस सिलेंडरच्या टाक्या भरून पिकअप व्हॅन (एमएच ४२ बीएफ ७९८१) एमआयडीसी ते केडगाव बाह्यवळण रस्त्याने जात असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानुसार गुन्हे शाखेचे सहायक पोलीस निरीक्षक हरीश भोये, पोलीस अंमलदार सुनील पवार, गणेश धोत्रे, शाहिद शेख, अर्जुन बडे यांच्या पथकाला कारवाईच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार कल्याण रस्त्यावरील चौफुला येथे पोलिसांनी सापळा रचून पिकअप व्हॅन अडवली.
त्यामध्ये घरगुती गॅस वापराच्या ११० गॅस टाक्या आढळल्या. परंतु चालकाकडे कोणत्याही प्रकारचा परवाना नव्हता. स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी विनापरवाना कब्जात बाळगून त्याची बेकायदा विक्रीसाठी नेल्या जात असल्याचे पोलीस तपासात आढळले. या सर्व गॅस टाक्या एचपी गॅस कंपनीच्या घरगुती वापराच्या होत्या. पिकअप व्हॅन व गॅस टाक्या असा एकूण १० लाख ८५ हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. तोफखाना पोलिसांनी व्हॅन चालक उमेश बाळासाहेब चांदगुडे (वय ३७, सुपा, बारामती, पुणे) यास ताब्यात घेऊन त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या संदर्भात अंमलदार सुनील पवार यांनी फिर्याद दिली आहे.
पंधरा दिवसांपूर्वी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने चिचोंडी पाटील (ता. अहिल्यानगर) येथे कारवाई करत तब्बल २६४ विविध कंपन्यांच्या भरलेल्या व रिकाम्या गॅस टाक्या हस्तगत केल्या होत्या. या संदर्भात तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
घरगुती वापराच्या गॅस टाक्यातून बेकायदा व्यावसायिक कारणासाठी वापर करणारी अनेक रिफिलिंग सेंटर नगर शहर व परिसरात कार्यरत आहेत. पोलिसांनी यापूर्वीही अशा रिफिलिंग सेंटरवर कारवाई केली. मात्र त्याला पायबंद बसलेला नाही. रस्त्यांवर खाद्यपदार्थ तयार करणाऱ्या हातगाड्यांसह वाहनांसाठीही या घरगुती वापराच्या गॅस टाक्याचा उपयोग केला जातो. स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने केलेल्या कारवाईत तब्बल ३७४ घरगुती वापराच्या गॅस टाक्या आढळल्या. इतक्या मोठ्या संख्येने टाक्या कशा उपलब्ध होतात, याच्या मुळाशी जाऊन पोलीस तपास होत नाही.
त्यामुळे बेकायदा रिफिलिंग सेंटर चालवणाऱ्यांची फावते. घरगुती गॅस वापराच्या टाक्यावर पेट्रोलियम कंपन्या व राज्य सरकारचा पुरवठा विभाग यांचेही नियंत्रण असते. मात्र कारवाईच्या वेळी पोलीस व पुरवठा विभागासह पेट्रोलियम कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून येतो.
