नगर जिल्हा परिषद गट, पंचायत समिती गणाची आरक्षण सोडत सोमवारी; इच्छुकांची राजकीय अस्तित्वासाठी घालमेल

जिल्ह्यात अकोले, संगमनेर, कोपरगाव, श्रीरामपूर, राहाता, राहुरी, नेवासा, नगर, पारनेर, पाथर्डी, शेवगाव, कर्जत, जामखेड व श्रीगोंदा या १४ पंचायत समितीमधील गणांचे आरक्षण तहसीलदारांच्या उपस्थित होणार असून प्रत्येक ठिकाणी उपजिल्हाधिकारी या प्रक्रियेवर देखरेखीसाठी उपस्थित राहतील. दुपारी १२ वा. प्रत्येक तहसील कार्यालयात ही आरक्षण सोडत काढली जाईल.

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये गट व गणनिहाय चक्राकार (आळीपाळीच्या) पद्धतीने आरक्षण निश्चित केले जाते. जिल्हा प्रशासनाला याच्या कार्यवाहीसाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. सन २०१७ च्या निवडणुकीनंतर साडेतीन वर्षांहून अधिक काळ निवडणुका न झाल्याने, महायुती सरकारने फिरत्या आरक्षण पद्धतीला ब्रेक लावत नव्याने आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे ही निवडणूक नव्या आरक्षण पद्धतीनुसार होणारी पहिलीच निवडणूक ठरणार आहे. या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या. मात्र, त्या फेटाळून न्यायालयाने सरकारचा निर्णय कायम ठेवला.

निकालपत्रात चुकीने मध्यप्रदेश सरकारचा उल्लेख झाल्याने न्यायालयाने फेरआदेश दिले. त्यानुसार १९९६ च्या फिरत्या आरक्षण पद्धतीनुसार निवडणूक घ्यायची की नाही, याच्या निर्णयाचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने या संदर्भातील आदेश अद्याप दिलेले नाहीत. त्यामुळे आरक्षण प्रक्रियेबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. तरीही जिल्हा प्रशासनाने सोमवारी नव्या आरक्षण पद्धतीनुसार सोडत काढण्याची तयारी पूर्ण केली आहे.

जिल्हा परिषदेचे ७५ गट तर पंचायत समितीचे १५० गण आहेत. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात ३६ लाख ९ हजार २७ लोकसंख्या आहे. त्यात ओबीसी लोकसंख्या सुमारे ८ लाख २७ हजार १५९, अनुसूचित जातीची ४ लाख ४७ हजार ६९५ तर अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या ३ लाख ५५ हजार ३७४ आहे. या लोकसंख्येच्या आधारावर आता गट व गणाचे आरक्षण निश्चित होणार आहे. या लोकसंख्येनुसार जिल्हा परिषदेत अनुसूचित जातीचे ९ गट तर अनुसूचित जमातीचे ७ गटांचे आरक्षण पडणार आहे.

ओबीसींसाठी १९ गट तर सर्वसाधारण ३८ गट आरक्षित होणार आहेत. त्यापैकी ३९ जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. लोकसंख्येनुसार हे आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. त्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून नाशिक विभागीय आयुक्तांना पाठविण्यात आला आहे.