गृहमंत्रालयाने बदली केल्यानंतर नाशिकचे पोलीस आयुक्त दीपक पांडेंची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, “मला पश्चाताप…”

Azaan Controversy: भोंग्यांसंबधीचा ‘तो’ निर्णय भोवला?; नाशिक पोलीस आयुक्तांच्या बदलीमुळे चर्चांना उधाण

दीपक पांडे यांनी यावेळी आपण घेतलल्या निर्णयांबद्दल पश्चाताप नसल्याचं स्पष्ट सांगितलं. आपल्या काही निर्णयांवरुन निर्माण झालेल्या वादावर बोलताना त्यांनी सांगितलं की, “देश स्वतंत्र होऊन ७५ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. पण अजूनही लोकांना बरेचसे विषय पटलेले नाहीत. भारताच्या संविधानात काय तरतूद आहे आणि त्याची अंमलबजावणी कशी होते याची त्यांना माहिती नाही. उदाहरण द्यायचं झाल्यास लोकांना एकत्र जमण्याचा अधिकार असताना एकता आणि अखंडता अबाधित राहावी तसंच सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धक्का लागू नये अशी अट आहे. पण या अटी आम्ही कधीच लोकांना सांगितल्या नाहीत. त्यामुळे आम्ही जेव्हा अंमलबजावणी केली तेव्हा लोकांना अस्वस्थ वाटत होतं. पण मी नाशिककरांनी नंतर दिलेल्या प्रतिसासादाबद्दल आभार मानतो”.

“काही लोकांचा निर्णयांना विरोध होता. चार पाच लोकांना आपणच सगळं शहर असल्याचं वाटतं. पण ते शहर २०-२५ लाख लोकांचं आहे. १०-१५ लोकांनी शहर बनत नाही. त्यामुळे लाखो लोकांचं भल कसं होईल याकडे आम्ही लक्ष दिलं,” असंही यावेळी त्यांनी सांगितलं.

राज्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या व बढत्या

भोंग्यासंबंधी घेतलेल्या निर्णयाला आव्हान देण्याची तयारी सुरु झाली होती असं विचारलं असता ते म्हणाले की, “कोणत्याही आदेशाला कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकतं. तो प्रत्येकाचा अधिकार आहे त्याबद्दल वाद नाही. मी सर्वज्ञानी आहे असा माझा दावा नाही. पण परिस्थिती पाहता आणि लोकहित समोर ठेवून जे योग्य वाटलं तो आदेश दिला. सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं तर यातून चांगली गोष्ट समोर येईल आणि यात अजून हुशार लोक सहभागी होतील. माझ्या आदेशातून या देशासाठी, राज्यासाठी, लोकांसाठी काही चांगलं घडत असेल तर मला आनंद आहे”.

दीपक पांडे यांची राज्य पोलिसांच्या महिला अत्याचार प्रतिबंधक विभागात विशेष पोलीस महानिरीक्षक पदावर नेमणूक करण्यात आली आहे.

पत्रामुळे निर्माण झालेला वाद

दीपक पांडे यांनी महासंचालकांना लिहिलेल्या पत्रात महसूल अधिकारी भूमाफियांसोबत हातमिळवणी करत लोकांना त्रास देत असल्याचा आरोप केला होता. महसूल अधिकारी आणि कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे अधिकार पोलिसांना द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली होती. त्यांच्या या पत्रामुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता. दीपक पांडे यांनी पत्रात वापरलेल्या भाषेवर राज्य मंत्रिमंडळाने नाराजी जाहीर केली होती.