रायगड जिल्ह्यातील महाडमध्ये एनडीआरएफचा कायमस्वरूपी बेस कॅम्प उभारण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक, असल्याची माहिती आज रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री आदिती तटकरे यांनी राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज पार पडलेल्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकारपरिषदेत बोलताना दिली. यावेळी आदिती तटकरे म्हणाल्या, “महाडमध्ये एनडीआरएफचा कायमस्वरूपी बेस कॅम्प उपलब्ध व्हावा, असा आम्ही मागील वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात प्रस्ताव पाठला होता. आम्ही मुख्यमंत्र्यांकडे देखील या संदर्भात विनंती केली होती. त्यामुळे हा जो प्रस्ताव आहे या संदर्भातचा पाठपुरावा एनडीआरएफची टीम एनडीआरएफचा बेस कॅम्प कायमस्वरूपी महाडमध्ये असावा, जेणेकरून कोकणात लगतचा रत्नागिरी किंवा रायगड जिल्हा असेल, कुठेही आपत्ती झाली. तर त्वरीत जे मदतकार्यासाठी तिथं मोठी मदत मिळेल. यंदा मुख्यमंत्री रायगड जिल्ह्यातील तळीये गावात दौऱ्यावर आलेले होते, त्यावेळी आम्ही विनंती केली होती की कदाचित एनडीआरएफची टीम किंवा त्यांचा बेस कॅम्प उपलब्ध होण्यासाठी विलंब लागत असेल, तर राज्य शासनाची जी एसडीआरएफ टीम आहे, त्यांचा तरी बेस कॅम्प आम्हाला उपलब्ध व्हावा, त्या संदर्भात सकारात्मक प्रतिसाद त्यांनी दिलेला आहे. त्यानुसार निश्चितच आम्हाला महाडमध्ये आम्ही जी जागा ठरवली आहे, तिथे कायमस्वरूपी बेस कॅम्प उपलब्ध होईल, जेणेकरून तळीये, पोलादरपूर, खेड आदी ठिकाणी ज्या दुर्घटना घडल्या, त्यावेळी प्रथम जे काही बचावकार्य करावं लागतं, त्यासाठी कुठलाही बिलंब होणार नाही.” Maharashtra government has issued a Government Resolution allotting land at Mahad for setting up a permanent base for NDRF. The state had written last year to the Centre to set up a permanent base in Mahad so it could help in rescue operations in Konkan region. — ANI (@ANI) July 28, 2021 तसेच, “ज्यावेळी पूनर्वसनाबाबतचे विषय असतात, त्यावेळी त्या ग्रामस्थांसोबत सविस्तर चर्चा करणं गरजेचं असतं. कारण, पूनर्वसनाबाबत त्यांच्यावर कुठलीही जोर जबरदस्ती न करता त्यांना अपेक्षित असेल, अशा पद्धतीने पूनर्वसन व्हावं. तरच त्यांची मानसिकत पूनर्वसित होण्याची होईल. तळीये गावातील नागरिकांशी संवाद साधत असताना, त्यांनी विनंती केली आहे शासनाला की, आता जिथे ती वाडी होती. त्याच्या लगतच त्याच्या नजीकच त्यांना पूनर्वसित करण्यात यावं. त्या नुसार मुख्यमंत्र्यांनी देखील ज्यावेळी ते दौऱ्यावर आले होते, तेव्हा त्यांनी स्थानिकांना आश्वासित केलेलं आहे, की त्यांच्या इच्छेनुसारच त्यांच्या पूनर्वसनाबाबत शासन योग्य तो निर्णय घेईल आणि लवकरात लवकर आमची तर विनंती आहे की सहा महिन्यांमध्येच संपूर्ण पूनर्वसनाची जी प्रक्रिया आहे ही झाली पाहिजे.” असं देखील यावेळी आदिती तटकरे यांनी सांगितलं.
