प्रदीप नणंदकर
मराठवाडय़ात उसाला बंदी करण्याची शिफारस मुख्यमंत्र्यांकडे विभागीय आयुक्तांनी केली आहे, त्यावर लातूर जिल्हय़ातील साखर कारखान्याच्या अध्यक्षांनी आपली वेगवेगळी मते व्यक्त केली आहेत. पाण्याची तूट मान्य करून उसावर पूर्णपणे बंदी न घालता शंभर टक्के ठिबकचा वापर व ऊसक्षेत्राला मर्यादा अशी उपाययोजना करावी. टोकाचे पाऊल उचलू नये, अशा प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आल्या आहेत.
मांजरा सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष दिलीपराव देशमुख यांनी, ‘दुष्काळामुळे मराठवाडय़ात पाण्याची कमतरता लक्षात घेऊन मराठवाडय़ातील ऊस उत्पादक सभासदाला दोन एकर ऊस लावण्याची कमाल मर्यादा घालून दिली पाहिजे. त्यातही ज्या सभासदाकडे पाच एकरचे क्षेत्र असेल त्यालाच दोन एकर ऊस लावता येईल. ज्याचे क्षेत्र अडीच एकर आहे त्याला एक एकर ऊस लावण्यास परवानगी द्यायला हवी. शंभर टक्के ठिबकचा वापर सक्तीचा हवा. त्यासाठी शेतकऱ्याला शासनाने अनुदान रूपात मदत करायला हवी. कारखान्याची झालेली करोडो रुपयांची गुंतवणूक, हजारो कामगारांचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याने एकदम टोकाचे पाऊल न उचलता पाच वर्षांसाठी मराठवाडय़ात हा प्रयोग करून पाहावा व हा प्रयोगही अयशस्वी होत असल्यास पुन्हा पुढील धोरण ठरवावे, असे मत व्यक्त केले. याचबरोबर मराठवाडय़ातील नगरपालिका व महानगरपालिका जलसाठय़ातून पिण्याच्या पाण्याच्या नावाखाली जे पाणी उचलतात त्यावरही र्निबध आणले पाहिजेत. जलसाठय़ाच्या ठिकाणीच पाण्याचे मीटर लावून दरडोई पाण्याचा वापर लक्षात घेऊन पाणी उचलले गेले पाहिजे.’
विठ्ठल साई साखर कारखान्याचे अध्यक्ष व आमदार बसवराज पाटील मुरूमकर यांनी ऊसबंदीचा निर्णय एकांगी होईल, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करत पाण्याचे दुर्भीक्ष्य लक्षात घेऊन शंभर टक्के ठिबकशिवाय ऊस लावता येणार नाही, असा निर्णय करावा. शेतकऱ्यांमध्ये पाण्याचा योग्य वापर होण्यासंबंधी जागरूकता निर्माण होत आहे. कृषी विद्यापीठे व शासनाच्या कृषी विभागाने शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत जाऊन त्यांना योग्य ते मार्गदर्शन केले पाहिजे. उसाचे क्षेत्र कमी व्हावे व उत्पादकता वाढण्यासाठी पाणी अधिक लागत नाही, हेही सांगण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
नॅचरल शुगर कारखान्याचे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी विभागीय आयुक्तांची ही शिफारस शेतकऱ्यांच्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारी घटना असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. शेतकऱ्याला धरणातील अथवा जलसाठय़ातील पाणी देण्याबाबतीत शासन मर्यादा घालू शकते. मात्र, त्याने कोणते पीक घ्यावे याविषयी मर्यादा घालता येत नाही. मुळात उसाला पाणी अधिक लागते, हाच गरसमज आहे. ठिबकचा वापर केल्यानंतर अतिशय कमी पाणी लागते, हा आपला अनुभव आहे. शंभर टक्के ठिबक करण्यासंबंधी आग्रह धरला पाहिजे व तेलंगणा, गुजरात प्रांतात ठिबकसाठी ९० टक्के शासनाचे अनुदान १५ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मिळते. महाराष्ट्रात तीन वष्रे यासाठी शेतकऱ्याला वाट पाहावी लागते. कृषी विद्यापीठे, जलतज्ज्ञ, कृषी विभाग यांच्यामार्फत पाण्याचा गरवापर होणार नाही यासाठी शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत प्रबोधन केले गेले पाहिजे. त्यासाठी या यंत्रणाचा योग्य वापर करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
योग्य भाव मिळाला की उसाचा प्रश्न आपोआप संपेल
ऊस हे अधिक पाणी घेणारे पीक आहे हे सत्य आहे. मात्र, शेतकरी ऊस पिकवतो तो काही वेडा नाही. त्याला अन्य पिकापेक्षा उसात चांगले पसे मिळतात म्हणून तो ऊस घेतो. मराठवाडय़ात कापूस, तेलबिया व डाळी ही पारंपरिक पिके होती. त्या पिकांना योग्य भाव मिळत नसल्याने अशी पिके घेणे परडवत नसल्याने शेतकरी उसाकडे वळला आहे. केंद्र सरकारने तेलबिया व डाळीच्या हमीभावात घसघशीत वाढ केली आहे. या भावाची हमी शेतकऱ्यांना बाजारपेठेत मिळाली की आपोआपच शेतकरी उसापासून परावृत्त होतील. ऊसबंदीची शिफारस करून मूळ प्रश्न मिटणार नाही. त्यामुळे सरकारने शेतमालाला योग्य भाव देऊन हा प्रश्न मिटवला पाहिजे व उसाच्या बाबतीत शेतकऱ्यांचे प्रबोधन केले पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी व्यक्त केली.
