अहिल्यानगर : जिल्ह्यातील मुळा व भंडारदरा पाटबंधारे विभागातील बिगर सिंचनाची थकबाकी ८१ कोटी ११ लाख ६ हजार रुपयांवर गेली आहे. यामध्ये साखर कारखाने, महापालिका, नगरपालिकांसह ग्रामपंचायती तसेच प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचा समावेश आहे.जलसंपदा विभागाने धरणांच्या पाणी वापरामध्ये मार्च २०२२ पासून दरवर्षी २० टक्के करवाढीचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यानुसार पाणीबिले आकारली जात आहेत. वर्ष अखेरीच्या वसुलीसाठी आता जलसंपदा विभागाकडून नोटीस बजावल्या जाऊ लागल्या आहेत. जिल्ह्यात जलसंपदा विभागाचे ३ मोठे, ९ मध्यम, ५३ लघु प्रकल्प आहेत. त्यातही मुळा व भंडारदरा हे दोन प्रमुख प्रकल्प सिंचनासह पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करतात.
मुळा धरणातून अहिल्यानगर महापालिकेसह औद्योगिक वसाहतींना पाणीपुरवठा केला जातो तर भंडारदरा धरणातून नगरपालिकांसह साखर कारखान्यांना पाणीपुरवठा केला जातो. याच प्रकल्पातून जिल्ह्यातील हजारो हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येते. मुळा प्रकल्पाची एकूण २५ कोटी ३६ लाख ५६ हजार ३५८ रुपयांची तर भंडारदरा प्रकल्पाची ५५ कोटी ७४ लाख ५ हजार रुपयांची थकबाकी निर्माण झाली आहे.
थकीत पाणीपट्टीची रक्कम पुढीलप्रमाणे आहे. अहिल्यानगर महापालिका ११ कोटी ६३ लाख, औद्योगिक विकास महामंडळ ९ कोटी ६१ लाख, मिरी व इतर गावांची पाणी योजना ४३ लाख १५ हजार, कुरणवाडी व इतर गावांची योजना २१ लाख ११ हजार, राहुरी पालिका ३९ लाख ९९ हजार, देवळाली प्रवरा पालिका ४२ लाख ७८ हजार, बारागाव नांदूर व इतर गावांची पाणी योजना २३ लाख ३२ हजार, सडे पिंपरी ग्रामपंचायत ७२ हजार, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ १४ लाख ४७ हजार, वांबोरी ग्रामपंचायत ४ लाख ६३ हजार, बुऱ्हाणनगर व ४८ गावांची पाणी योजना ४८ लाख ८५ हजार, सोनई-करजगाव पाणी योजना ४५ लाख ७५ हजार याशिवाय मुळा साखर कारखाना ८ लाख ६९ हजार, मारोतराव घुले साखर कारखाना २६ लाख २ हजार, वृद्धेश्वर साखर कारखाना १३ लाख, त्रिमूर्ती पावन प्रतिष्ठान ६४ हजार, याशिवाय एकूण ४२ ग्रामपंचायतींच्या योजनांची ६१ लाख ९७ हजार अशी एकूण २५ कोटी ३६ लाख ५६ हजार ३५८ रुपयांची थकबाकी आहे.
भंडारदरा प्रकल्पाची अकोले, संगमनेर, श्रीरामपूर या पालिकांकडे ३ कोटी ५५ लाख ९ हजार, अगस्ती साखर कारखाना, तनपुरे साखर कारखाना, पद्मश्री विखे पाटील साखर कारखाना, अशोक साखर कारखाना, थोरात साखर कारखाना यासह औद्योगिक संस्थाकडे १६ कोटी १२ लाख ६ हजार तसेच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व जलव्यवस्थापन संस्थाकडे १ कोटी ३३ लाख ३ हजार, एकूण १२६ ग्रामपंचायतींकडे ६ कोटी ६८ लाख, औद्योगिक विकास महामंडळाकडे ६८ लाख, इतर २७ उद्योगांकडे २७ कोटी ३५ लाख अशी एकूण ५५ कोटी ७४ लाख ५ हजार रुपयांची थकबाकी आहे.
पाणीबिलांसाठी क्यूआर कोड प्रणाली
जलसंपदा विभागाने सिंचन व बिगर सिंचनाच्या पाणीबिलांच्या वसुलीसाठी ‘क्यूआर कोड’ प्रणाली तयार केली आहे. त्यामुळे ऑनलाइन वसुली सुरू करण्यात आली आहे. क्यूआर कोडच्या माध्यमातून पाणी वापर संस्थांकडील वसुली वाढल्याची माहिती जलसंपदा विभागाकडून देण्यात आली.
