संसदेत सादर झालेल्या रेल्वे अंदाजपत्रकाने बहुतेकांची निराशा झाली असून काही जमेच्या बाजूंचा अपवाद वगळता अंदाजपत्रकाबाबत उद्योग व व्यापार क्षेत्रात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. रेल्वे अंदाजपत्रकात कुठल्याही प्रकारची भाडेवाढ केली नसली तरी महाराष्ट्राच्या पदरात विशेषत: नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्राच्या पदरी निराशाच आल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
उद्योग-व्यापारी जगतासाठी निराशाजनक
केंद्रीय रेल्वेमंत्री पवनकुमार बन्सल यांनी सादर केलेले अंदाजपत्रक हे रेल्वे प्रवाशांसाठी आशादायी असले, तरी उद्योग व व्यापार जगतासाठी त्रासदायक आहे. रेल्वे प्रवासात कुठल्याही प्रकारची दरवाढ करण्यात आलेली नाही. मात्र, मालवाहतुकीबाबत डिझेलच्या दराप्रमाणे दरात चढउतार होतील हे सरकारचे विधान त्रासदायक ठरणार आहे. याचा परिणाम मालवाहतुकीत कच्चा माल खरेदी करताना, आयात-निर्यात करताना वस्तूची किंमत ठरविताना होईल. राज्यात नागपूर-मुंबईवर लक्ष केंद्रित केलेली तजवीज अभिनंदनीय आहे. मात्र, नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्राकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. आगामी कुंभमेळा लक्षात घेता नाशिक रेल्वेस्थानकात काही सुधारणा अपेक्षित होत्या. मात्र याबाबत सरकारने कुठल्याही प्रकारचा उल्लेख केलेला नाही. दहा लाखांच्यावर लोकसंख्या असलेल्या रेल्वेस्थानकांचे नूतनीकरण, त्यांना विशेष दर्जा देण्यात येईल याबाबत सरकारने जो निर्णय घेतला, त्यात नाशिकला स्थान असेल अशी अपेक्षा आहे.
– संतोष मंडलेचा
(उपाध्यक्ष महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स- इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चर)
नाशिकच्या पदरी निराशाच..
अंदाजपत्रकात मेल, एक्स्प्रेस, पॅसेंजर यांच्या भाडय़ात कुठल्याही प्रकारची भाडेवाड न करता केवळ सुपर एक्स्प्रेस, राजधानी एक्स्प्रेस, जनशताब्दीवर अधिभार लावला. ही स्वागतार्ह बाब आहे. मात्र, अंदाजपत्रकात महाराष्ट्राला कुठल्याही प्रकारचे स्थान देण्यात आले नाही. राज्याला कुठलीही नवी गाडी मिळाली नसून केवळ लांबपल्ल्याच्या गाडय़ा येथील काही स्थानकांवर थांबा घेणार आहेत. परभणी-मनमाड, मुंबई-सोलापूर, पंढरपूर-मंगळवेढा-विजापूर या नव्या रेल्वेशिवाय काहीच मिळालेले नाही.
सादर झालेले अंदाजपत्रक निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून प्रवाशांची फसवणूक करणारे आहे. उत्तर महाराष्ट्राच्या पदरी निराशाच असून नाशिक-मुंबई कुसुमाग्रज एक्सप्रेस, नाशिकरोड रेल्वे स्थानकास टर्मिनलचा दर्जा या मागण्या अद्यापही प्रलंबित राहिल्या. आगामी कुंभमेळा लक्षात घेता नाशिकसाठी काहीही तरतूद करण्यात आलेली नाही.
– सुरेंद्रनाथ बुरड
(अध्यक्ष, नाशिक जिल्हा प्रवासी वाहतूक संघटना)
हाती काहीच लागले नाही
रेल्वे अंदाजपत्रकात महाराष्ट्रासाठी कुठल्याही प्रकारची तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नाशिकसाठी काही खास होईल ही अपेक्षा करणेच गैर आहे. आतापर्यंत अनेकदा नाशिकरोडला टर्मिनलचा दर्जा देण्यात यावा, याबाबत पाठपुरावा करूनही हाती काही लागलेले नाही. त्यातच दोन किंवा अडीच तासात नाशिकच्या प्रवाशांना मुंबई गाठता यावी, यासाठी खास रेल्वे सोडण्यात यावी, ही मागणी अद्याप तशीच रखडली आहे. सर्व काही ‘जैसे थे’ असल्याने काय बोलावे हेच सुचत नाही.
– बिपीन गांधी (अध्यक्ष, रेल परिषद)
स्थानिक खासदार करतात काय ?
यंदाच्या रेल्वे अंदाजपत्रकात नाशिकरांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. मुंबईला जाण्यासाठी आजही नाशिककरांना पंचवटी रेल्वेवर विसंबून राहावे लागते. यंदाही रेल्वेमंत्र्यांनी नाशिककरांच्या ओंजळीत काही टाकले नाही. नाशिकरोडला अद्यापही टर्मिनलचा दर्जा दिलेला नाही. मुंबई-पुणेसारखी एक्स्प्रेस नाशिकमध्येही मुंबईपर्यंत सुरू व्हावी. जेणे करून दोन ते अडीच तासात पोहचता येईल.
असा कुठलाही पर्याय समोर ठेवलेला नाही. त्या संदर्भात कुठलीही तरतूद नाही. प्रवाशांच्या मागण्या, प्रश्न प्रलंबित असताना लोकप्रतिनिधी म्हणून संसदेत वावरणारे खासदार नेमके काय प्रतिनिधित्व करतात, यावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
– बाळासाहेब मगर
(कार्यकारी संचालक, राजलक्ष्मी बँक)
