Maratha Reservation vs Kunbi Certificate : सविस्तर : ओबीसी आंदोलनातील दुभंग कोणामुळे? संपूर्ण समाजात अस्वस्थता

मनोज जरांगेंच्या नेतृत्वात राज्यातील मराठा बांधवांनी मुंबईत आंदोलन केल्यानंतर सरकारने मराठवाड्यासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला तसेच लवकरच सातारा गॅझेट लागू करू असेही जाहीर केले. शिवाय जात प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया आणखी सुलभ करण्याचा आदेशही काढला. यावर ओबीसींच्या वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. वडेट्टीवारांनी नागपुरात मोर्चा काढण्याचे जाहीर केले. ठरल्याप्रमाणे गेल्या १० ऑक्टोबरला निघालेल्या या मोर्चाला उदंड प्रतिसाद मिळाला. यात भुजबळांना सहभागी करून घेण्यात आले नाही. मोर्चा कुठल्याही पक्षाचा नव्हता व व्यासपीठावर कुणी बसणार नव्हते. त्यामुळे कुणालाही निमंत्रण दिले नाही. ज्यांना यायचे होते ते आले अशी भूमिका वडेट्टीवारांनी मांडली.

यानंतर बीडच्या सभेत भुजबळांनी थेट वडेट्टीवारांवरच टीकास्त्र सोडले. ते आधी मराठ्यांच्या बाजूने बोलत होते हे दाखवणारी एक चित्रफीतच त्यांनी सभेत दाखवली. यामुळे संतापलेल्या वडेट्टीवारांनी सरकार जर ओबीसींचे प्रश्न सोडवण्यास समर्थ असेल तर भुजबळ आंदोलन का करीत आहेत असा बोचरा सवाल उपस्थित केला. या वादामुळे ओबीसींच्या वर्तुळात अस्वस्थता आहे. मराठे कुणबी जातीच्या सीमारेषेवर येऊन पोहोचले असताना या नेत्यांनी एकत्र येण्याऐवजी वाद घालणे कितपत योग्य असा सवाल ओबीसींच्या वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे.

मराठ्यांविरुद्ध आक्रमक भूमिका घेणारे भुजबळ सरकारवर टीका करतात पण त्याच सरकारचे प्रमुख असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची स्तुती करतात. फडणवीस हेच ओबीसींचे तारणहार असे प्रत्येक सभेत सांगतात. हे कसे असा प्रश्न ओबीसी वर्तुळाला पडला आहे. हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी-मराठा वा मराठा-कुणबी अशी नोंद असणाऱ्यांना प्रमाणपत्रे देण्याचा निर्णय सामूहिकपणे घेतला गेला असे फडणवीस सांगतात व याच निर्णयावर आक्षेप घेणारे भुजबळ फडणवीसांची स्तुती करत विखेंना लक्ष्य करतात. ही विसंगती भुजबळांच्या आक्रमक भूमिकेतला फोलपणा दाखवून देणारी आहे. कदाचित त्यामुळेच वडेट्टीवारांनी भुजबळांना बोलावले नसेल.

दुसरीकडे भुजबळ वडेट्टीवारांच्या हेतूवर शंका उपस्थित करतात. नागपूरच्या महामोर्चाला कुणाची फूस होती असा प्रश्नही आडूनआडून उपस्थित करतात. अशावेळी त्यांचा अंगुलीनिर्देश सत्ताधाऱ्यांकडे असतो. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते ती म्हणजे भुजबळांना सरकारमध्येही राहायचे आहे व ओबीसींचे आंदोलनही हातून जाऊ द्यायचे नाही. या मनसुब्याला वडेट्टीवारांनी महामोर्चा काढून सुरुंग लावला. त्यामुळे भुजबळ चिडले असावेत. नागपूरच्या आंदोलनात कुणाही नेत्याची भाषणे झाली नाही.

वडेट्टीवारांनी केवळ प्रास्ताविक केले. त्यात त्यांनी भुजबळांचे नावही घेतले नाही. टीका तर दूरच राहिली. तरीही भुजबळांनी एवढे चिडण्याचे कारण काय? सत्तेत राहून एकीकडे मराठ्यांना सांभाळायचे व दुसरीकडे नाराज ओबीसींचे आंदोलनही हातात ठेवायचे अशी भाजपची रणनीती आहे काय? काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी कल्याणमध्ये बोलताना नेमके यावर बोट ठेवले व जातीय भांडणाला भाजपच कारणीभूत असल्याचा आरोप केला.

यातला दुसरा मुद्दा आहे तो जातीय उतरंडीचा. भुजबळांच्या आंदोलनावर माळी समाजाचे वर्चस्व आहे. राज्यात मोठ्या संख्येत असलेल्या कुणबी समाजाला हे मान्य नाही. नागपूरच्या मोर्चावर पूर्णपणे या समाजाचे नियंत्रण होते. ओबीसी असे जातीत विभागून आंदोलन करू लागले तर जे ऐक्य दिसायला हवे ते दिसणार नाही व यातून मराठ्यांचे फावेलच पण या दुहीचा फायदा सरकारलाही सहजपणे घेता येईल. नेमकी हीच बाब या आंदोलनाच्या मुळावर उठणारी आहे. राजकीय फायद्याचे गणित बघणारे ओबीसी नेते हे लक्षात घ्यायला तयार नाहीत. यामुळे संपूर्ण राज्यभर आंदोलन उभे राहण्याऐवजी आताच ते प्रदेशात व जातीत विभागले गेले आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या वर्तुळात कमालीची अस्वस्थता आहे. राज्यात सर्वात मोठा अशी ओळख असूनसुद्धा हा प्रवर्ग केवळ नेत्यांच्या बेकीमुळे आजवर विस्कळीत राहिला व त्याचा फायदा मराठ्यांनी उचलला अशी भावना आता ओबीसींच्या वर्तुळात प्रबळ होऊ लागली आहे.